अवाजवी वीज दरवाढ रद्द करा

राज्यभरातील उद्योगांच्या आयोगाकडे हरकती

सकाळ वृत्तसेवा

नागाव, ता. १४ : प्रस्तावित अवाजवी वीज दरवाढ रद्द करावी व वीज कंपनीला योग्य नियोजनाचे आदेश द्यावेत, यासाठी राज्यभरातील उद्योग वीज नियामक आयोगाकडे हरकती दाखल करत आहेत.
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीने मध्यावधी फेरआढावा याचिकेद्वारे वीज नियामक आयोगाकडे दर वाढीचा नवा प्रस्ताव सादर केला आहे. यावर वीज नियामक आयोगाने वीज ग्राहकांकडून अभिप्राय, सूचना व हरकती मागविल्या आहेत. १५ फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत या हरकती दाखल होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे वीज दर वाढीला कडाडून विरोध करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वैयक्तिक स्वरूपाच्या हरकती दाखल होत आहेत. या सर्व हरकती सचिव, महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोग यांच्या नावे ऑनलाईन नोंदवण्यात येत आहेत.
या हरकतींमध्ये दरवाढीस विरोध करताना म्हटले आहे की, वीज गळती रोखण्यासाठी वितरण कंपनी अपयशी ठरत आहे. खरी गळती वीज वितरण व्यवस्थेत आहे. महागड्या वीज कंपनीची वीज खरेदी बंद करून रास्त व स्पर्धात्मक दरात वीज खरेदी करायला हवी. शेजारील राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात विजेचे दर जास्त आहेत, ते कमी करायला हवेत. थकबाकी वसुलीसाठी प्रयत्न करावेत. कोल्हापूरसारख्या जिल्ह्यात जिथे वसुली सर्वात चांगली आहे, अशा ठिकाणी प्रतियुनिट एक रुपये सवलत देण्यात यावी. वीज वितरण, वहन आदी कामांचे योग्य नियोजन करून प्रामाणिक व कार्यक्षम कारभार करावा. कर्मचाऱ्यांची स्पर्धात्मक मानसिकता तयार करावी. खासगी वीज उत्पादकांकडून कमी दरात मिळणारी वीज वापरास परवानगी द्यावी. असे झाल्यास वीज कंपनीला वारंवार दरवाढ मागावी लागणार नाही; पण कंपनी याकडे दुर्लक्ष करत दरवेळी दरवाढीचा प्रस्ताव सादर करते. २६ फेब्रुवारीला पुणे येथे होणाऱ्या सुनावणीप्रसंगी आम्हालाही म्हणणे मांडण्याची संधी मिळावी, अशी विनंती केली आहे.