दुधाचे प्रश्न ः भाग - ५

दूध व्यवसायासाठी अनुदानाची गरज
राज्यातील संघांकडून शासनाकडे मागणी; दर नियंत्रणात संघांची कसरत

अभिजित कुलकर्णी ः सकाळ वृत्तसेवा
नागाव, ता. ६ : दुध हा नाशवंत पदार्थ आहे. त्यामुळे दुधाचे संकलन, हाताळणी, दुग्धजन्य पदार्थांची निर्मिती आणि विक्री अशा प्रत्येक स्तरावर संघांसाठी मोठी आव्हाने आहेत. हे करत असताना गुणवत्तापूर्ण दुधासाठी आंतरराष्ट्रीय मानके सांभाळून दुधाच्या खरेदी विक्रीचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी वेगळी कसरत करावी लागत आहे. त्यामुळे गुजरात आणि कर्नाटक राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने दुध व्यवसायासाठी प्रतीलिटर पाच रुपयांचे अनुदान जाहीर करावे अशी मागणी राज्यातील विविध संघांनी यापूर्वीच केली आहे. शासनाने ही मागणी पूर्ण केल्यास विक्रीचा दर नियंत्रणात ठेऊन दुध उत्पादकाला कमाल दर देता येईल. मल्टीस्टेट संघांचे आव्हान थोपवण्यात काही प्रमाणात का होईना यश मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
उत्पादकापासून संघापर्यंत आणि संघापासून बाजारापर्यंत दुधाच्या प्रवासात वेळेचे व्यवस्थापन सर्वात महत्त्वाचे आहे. दुधाची गुणवत्ता टिकवुन
ठेवण्यासाठी जनावरांच्या गोठ्यापासून संघाच्या शीतकरण केंद्रापर्यंतचा प्रवास वेळेत होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या प्रवासात वेळेत दुधाचे संकलन होण्यापासून रस्त्याची परिस्थिती, दुध वाहतुक करणाऱ्‍या वाहनांची स्थिती, वाहतूक कोंडी हे घटक परिणामकारक ठरतात. यासाठी संघांना मोठा खर्चही करावा लागतो. त्यानंतर प्रत तपासणी, दुधाची प्रक्रिया, उपपदार्थांची निर्मिती, पॅकिंग आणि वितरण यावर संघ प्रशासनाचे काम सुरू होते.
स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी उत्पादक सांभाळावा लागतो. उत्पादक सांभाळण्यासाठी विविध योजना, प्रशिक्षण, अनुदान, वैद्यकीय सेवा, औषधे अशा उत्पादकांच्या विविध अडचणींवर काम करावे लागते. परिणामी संघांना मोठा आर्थिक फटका सोसावा लागतो.
अमूलने सर्वात मोठे उद्दिष्ट ठेवून भारतीय बाजारपेठेत मुसंडी मारली आहे. यामध्ये विविध राज्यातील अनेक खासगी व सहकारी संघ अडचणीत आले आहेत. तीच परिस्थिती आता महाराष्ट्रात निर्माण झाली आहे. अमूल आज उत्पादकाला थोडी रक्कम जादा देऊन दुध खरेदी करेलही. पण सेवा सुविधांचे काय हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. स्थानिक संघ स्पर्धेतून बाहेर पडल्यानंतर मल्टीस्टेट संघ मक्तेदारीच्या भूमिकेत येणार नाहीत याची खात्री काय? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे शोधून उत्पादकानेही निर्णय घ्यायला हवा. अन्यथा पश्चिम महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागाची अर्थवाहिनी ठरलेल्या दुध व्यवसायाची दिशा भरकटली जाऊ शकते. (समाप्त)
--------------------
महिना दोनशे कोटींची उलाढाल
दरडोई उत्पन्नात कोल्हापूर जिल्हा देशात अग्रेसर आहे. याची विविध कारणे आहेत. कृषीपुरक असणारा दुग्ध व्यवसाय यापैकी एक. कोल्हापूर जिल्ह्याची दुध उत्पादनाची क्षमता वीस लाख लिटर आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील दुध उत्पादकाला दहा दिवसाला सुमारे पासष्ट कोटी रुपये वाटले जातात. त्यामुळे महिना दोनशे कोटी रुपयांची उलाढाल दुध व्यवसायातून होते.