सांगली - गेल्या तीन वर्षांत पर्जन्यमान कमी झाल्यामुळे दिवसेंदिवस भूजल पातळीत मोठी घट होत आहे. जिल्ह्यातील दहा तालुक्‍यांपैकी मिरज, पलूस तालुके वगळता आठ तालुक्‍यांची भूजल पातळी कमी झाली आहे. या तालुक्‍यांत पाणी आणखी खोल गेले आहे. सरासरी एक मीटरने पाणी पातळी घटली आहे. बेसुमार पाणी उपसा हे त्याचे प्रमुख कारण आहे. जिल्ह्यातील द्राक्ष, डाळिंब बागांसाठी टॅंकरने पाणीपुरवठा केला जातो आहे. जिल्ह्यात म्हैसाळ योजना सुरू असली तरी पोटकालव्याअभावी योजनेचा लाभ केवळ दहा-पंधरा टक्के लोकांनाही होत नसल्याचे चित्र आहे. 

जिल्ह्याचा विस्तार तसा मोठा आहे. त्यामुळे पूर्व भागात दुष्काळ, मध्यभागात कृष्णा, वारणा काठी बागायती क्षेत्र तर पश्‍चिम भागात डोंगराळ प्रदेश अशी स्थिती आहे. शिराळा तालुक्‍यात पावसाचे प्रमाण जास्त आहे. त्यानंतर बागायती पट्टा म्हणजे इस्लामपूर, पलूस, मिरज येथे पाऊस कमी आहे; तर पूर्व जत, खानापूर, कवठेमहांकाळचा भाग कोरडा पट्टा म्हणून ओळखला जातो. जिल्ह्यातील सिंचन योजना आहेत. त्यांतून कोरडे पडलेले तलाव भरुन घेतल्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जात असला तरी जिल्ह्यातील तलावात केवळ १८ टक्केही पाणीसाठा शिल्लक नसल्याचे चित्र आहे. यावरुन किती लघू आणि मध्यम प्रकल्प भरुन घेतला असा प्रश्‍न पडतो.

जिल्ह्यात सिंचनचे पाणी पोचलेल्या भागातील शेतकरी आजही ऊस पिकाला पसंती देतात. हे चित्र बदलण्यासाठी सरकार किंवा स्वयंसेवी संस्था पुढाकार घेताना दिसत नाही. ऊस पिकापासून शेतकऱ्यांना परावृत्त करण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. विशेष म्हणजे राज्य सरकारने यापूर्वी तीन वेळा उसाला ठिबकच्या सक्तीचे धोरण जाहीर केले. त्यासाठी साखर कारखानदारांवरही जबाबदारी सोपवली. प्रत्यक्षात त्याचा काहीही परिणाम झालेला नाही. जिल्ह्यातील ऊस क्षेत्राच्या केवळ २५ टक्के क्षेत्रावरही ठिबक नसल्याचे शासकीय आकडेवारीवरुन स्पष्ट होते. मात्र ती आकडेवारीही काही प्रमाणात फसवी आहे.

एकदा ठिबक केलेले साहित्य केवळ पाच वर्षात खराब होते. एकदा अनुदान घेतलेल्या शेतकऱ्यांना किमान दहा वर्षांनी त्यावर फेर पात्र धरले पाहिजे, मात्र तसे होत नाही. शेतकऱ्यांना सध्या सरासरी ३० टक्केही अनुदान दिले जात नाही. एकरी सरासरी ४० ते ४२ हजार रुपये खर्च येतो. तेवढे पैसे खर्च करण्याची शेतकऱ्यांत क्षमता निर्माण केली पाहिजे.

अर्धा एकरात तीन कूपनलिका
जिल्ह्यात सध्या पाणी पातळी खोल...खोल गेली असली तरी, पाण्याच्या शोधासाठी अर्धा-अर्धा एकरात दोन-तीन कूपनलिकांची खोदाई केली जात आहे. त्यासाठी लाखो रुपये खर्च केले जात आहेत. मात्र भूजल पातळीवाढीसाठी शेतकरी आणि प्रशासन कोणतेच प्रयत्न करतानाचे चित्र नाही. चार वर्षापूर्वी अग्रणी नदी पुनर्भरणाचा जलबिरादारीचा प्रयत्न सोडला तर पुनर्भरणाच्या कामाचा पुरता फज्जा उडाला आहे.

जिल्ह्यातील भूजल पातळीची स्थिती (मीटरमध्ये)
तालुका    पाच वर्षांची सरासरी      वाढ किंवा घट 
मिरज    ६.४८    १.११ (वाढ)
पलूस    ४.२    ०.४३ ( वाढ)
जत    ६.४७    -१.५१ (घट)
खानापूर    ६.४४    -०.८७ (घट)
क.महांकाळ    ६.५४    -०.८५ ( घट)
तासगाव    ८.२०    -०.८७ (घट)
शिराळा    ३.००    -०.२० ( घट)
आटपाडी    ५.९८    -०.९२ ( घट)
कडेगाव    ६.२४    -०.१३ ( घट)

जिल्ह्यातील भूजल पातळीत घट ही शासकीय विभागाने दाखवलेल्या घटीपेक्षा जास्त आहे. अनियमित पद्धतीने होणारी तपासणी, मोजकेच कर्मचारी, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अभाव आदी कारणांमुळे भूजलातील दाखवलेल्या घटीबाबत प्रश्‍नचिन्ह उभे राहते. याला शासकीय धोरण अन्‌ अधिकाऱ्यांचा नाकर्तेपणाही जबाबदार आहे.
- अरुण माने, आटपाडी.