सांगली : लिंगायत धर्माला स्वतंत्र संविधानिक मान्यता आणि अल्पसंख्याक दर्जा मिळावा, यासाठी अखिल भारतीय लिंगायत समन्वय समिती, लिंगायत संघर्ष समिती आणि सांगली जिल्हा लिंगायत समाजाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन झाले. जिल्हाधिकाऱ्यांना मागण्याबाबत निवेदन देण्यात आले. 

या निवदेनात सांगण्यात आले, की महात्मा बसवेश्‍वरांनी बाराव्या शतकात स्थापन केलेला लिंगायत धर्म स्वतंत्र आहे. त्याचा आचार व विचार पूर्णपणे वेगळे आहेत. 2014 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी दिलीप सोपल समितीचा अहवाल स्वीकारून लिंगायतांमधील 14 पोटजातींना ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय जाहीर केला. त्याची अंमलबजावणी करावी. लिंगायत धर्माला संविधानिक मान्यता व अल्पसंख्याक दर्जा मिळण्यासाठी कर्नाटक सरकारने विधानभवनात ठराव केला. केंद्राकडे शिफारस केली आहे. 

महाराष्ट्र व कर्नाटकातील लिंगायत समाज एकच आहे. त्यासाठी नेमलेल्या अभ्यास समितीचा अहवाल स्वीकारून राज्यातील सर्व लिंगायतांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत. कर्नाटकप्रमाणे राज्य शासनाने देखील तातडीने ठराव करून केंद्राला शिफारस करावी. समाजाचे विश्‍वनाथ मिरजकर, प्रदीप वाले, राजेंद्र कुंभार, विजय धुळूबुळू, संजय विभूते, राजाराम पाटील, महादेव चिवटे, अशोक कोष्टी, एम. के. आंबोळे यांच्यासह समाजबांधव मोठ्या संख्येने सहभागी होते.