सोलापूर : नीरव मोदी, विजय मल्ल्या, डिसके प्रकरणानंतर आता बॅंक ऑफ महाराष्ट्रने कर्जवाटपाच्या नव्या "राम' मंत्राचा अवलंब करायला सुरुवात केली आहे. बड्या उद्योजकांच्या कर्जाला प्राधान्य देण्याऐवजी लघू उद्योजकांना उभे करण्याचे धोरण बॅंकेने आखले आहे. 

मोठ-मोठ्या उद्योगांना कर्ज दिल्यानंतर बॅंकांचे उत्पन्न वाढेल, या आशेपोटी कोट्यवधींचे कर्ज बॅंकांकडून देण्यात आले. परंतु, मागील तीन-चार वर्षांपासून राष्ट्रीयीकृत बॅंकांची आर्थिक स्थिती बिघडली असून थकबाकी मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. त्यामुळे साहजकीच एनपीएही वाढला असून विशेष म्हणजे सर्वाधिक थकबाकी मोठ्या उद्योजकांकडेच अडकल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे या बॅंकांना सरकारच्या मदतीवर अवलंबून राहावे लागत आहे. वाढत्या थकबाकीवर उपाय म्हणून राष्ट्रीयीकृत बॅंकांकडून वेगवेगळ्या क्‍लुप्त्या शोधून त्याची अंमलबजावणी केली जात आहे. 

"राम' मंत्राचा अर्थ 
रिटेल (आर), ऍग्री (ए), मायक्रो (एम) स्मॉल ऍण्ड मेडियम इंटरप्राजेस्‌ म्हणजेच गृह, शेती आणि लहान उद्योगांना कर्जवाटपाबाबत प्राधान्य दिले जात आहे. जेणेकरुन बॅंकांची थकबाकी कमी होईल आणि एनपीए वाढणार नाही, याबाबत खबरदारी घेतली जात आहे. 

नोटाबंदी, जीएसटी नंतर बॅंकांमधील डिजिटल व्यवहारांचे प्रमाण वाढले आहे. रेरा कायद्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांना बॅंकांकडून कर्ज देणे सोयीस्कर झाले आहे. मागील काही वर्षांचा अनुभव पाहता आता बॅंक ऑफ महाराष्ट्रतर्फे बड्या उद्योजकांपेक्षा लघू उद्योग, गृह आणि शेत कर्जाला प्राधान्य देण्याचे धोरण आखण्यात आले आहे. 
- मृदल जोगळेकर, विभागीय व्यवस्थापिका, बॅंक ऑफ महाराष्ट्र