बार्शी - आर्यन साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाच्या सदस्यांना मोठ्या प्रमाणावर कर्ज देण्यात आले होते. मात्र कर्ज थकविल्यानंतर त्रिपक्षीय कराराद्वारे मूळ प्रवर्तकांना घेऊन दिलेल्या कर्जाच्या जबाबदारीतून त्यांना मुक्त केले आहे. हा अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा गैरव्यवहार आहे, असा अहवाल विशेष लेखा परीक्षक व.छ. पवार यांनी जिल्हा उपनिबंधक यांना दिला असल्याची माहिती माजी आमदार राजेंद्र राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. 

याबाबत अधिक माहीती देताना राऊत म्हणाले की, बार्शी तालुक्यातील खामगाव येथील आर्यन शुगर बेकायदेशीर कर्ज प्रकरणाबाबत आम्ही यांनी ३० जानेवारी २०१८ रोजी जिल्हा उपनिबंधक यांच्याकडे तक्रारी अर्ज दाखल केला होता. याबाबत विशेष लेखा परीक्षक यांची चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. याचा अहवाल नुकताच जिल्हा उपनिबंधक यांच्याकडे सादर करण्यात आला आहे. या अहवालानुसार, आर्यन शुगरचे हस्तांतर बेकायदेशीर दिसून येते. जरी हस्तांतर झाले असले, तरी कर्जाची जबाबदारी मूळ संचालकांना टाळता येणार नाही असे दिसते. या अहवालात आर्यन शुगरसाठी कर्ज एक्सपोझर मयार्दा पार करून कर्ज देण्यात आले आहे. कंपनीने ४० एकर जागा घेतलेली दाखवले आहे मात्र केवळ दोन हेक्टर जागा तारण दिली आहे. कार्यालयीन टिप्पणी नकारात्मक असताना संचालक मंडळाने कर्ज मंजूर केले आहे. तसेच नियमबाह्य कर्ज वाटप केली असल्याने संचालक मंडळ प्रशासकीय कारवाईस पात्र आहेत .असा वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल दिला आहे.

शुगर युनिटच्या मूळ मालकांनी साखर कारखान्यातून बाहेर पडण्याच्या विचारद्वारे बँकेच्या संचालक मंडळावर प्रभाव टाकून मूळ मालक व अविनाश भोसले यांच्या बरोबर बँकेस त्रिपक्षीय करार करून कार्योत्तर मंजुरी घेतली. असे चौकशी अहवालात म्हटले आहे. आम्ही या अहवालाद्वारे आर्यन शुगरची मालकी हस्तांतरण बेकायदेशीर असल्याचे सिद्ध करून मूळ संचालकांकडून कर्जाची वसुली करावी यासाठी पुढे पाठपुरावा करीत रहाणार असल्याचे राऊत यांनी सांगितले. या वेळी माजी नगराध्यक्ष विश्वास बरबोले, रावसाहेब मनगिरे, संतोष निंबाळकर आदी उपस्थित होते. 

आर्यन शुगर कारखान्याचे संबंधित कर्ज प्रकरणाचा सविस्तर उहापोह जिल्हा बँकेच्या ८३ व ८८ च्या चौकशीमध्ये करण्यात आला आहे. सदर ८८ चा चौकशी अहवाल तयार करू नये; असा अंतरीम आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. सदरचा विषय न्याय प्रविष्ट आहे; त्यामुळे, कर्ज प्रकरणाच्या गुणदोषाबद्दल कोणिही भाष्य करणे योग्य नाही. या याचिकेमध्ये महाराष्ट्र शासन व माजी आमदार राजेंद्र राऊत प्रतिवादी आहेत. त्यांना या याचिकेत देण्यात आलेल्या अंतरीम आदेशाची पूर्ण कल्पना आहे.
आमदार दिलीप सोपल, बार्शी.