सातारा - राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार माढा मतदारसंघातून लढणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यानंतर पशुसंवर्धनमंत्री महादेव जानकर यांनीही माढ्यातून निवडणूक लढविण्याची तयारी दर्शविली आहे. मतदारसंघातील अन्य प्रश्‍नांवर निवडणुकीच्या रणांगणात चर्चा रंगणार असली, तरी या मतदारसंघातील लोकसंख्या विचारात घेता धनगर आरक्षणाच्या प्रश्‍नावर माढ्याच्या विजयाचे गणित बऱ्याच अंशी अवलंबून असणार आहे. त्यामुळेच भाजप आणि शिवसेनेकडून आरक्षणासाठीच्या हालचालींसाठी धावपळ सुरू झाल्याचे चित्र आहे.

२०१४ च्या निवडणुकांमध्ये मराठा व धनगर आरक्षणाच्या प्रश्‍नावर दोन्ही समाजात मोठ्या प्रमाणावर उलथापालथ होत होती. या संधीचा फायदा भारतीय जनता पक्षाने पुरेपूर घेतला. वास्तविक आरक्षण लागू करण्याचे आश्‍वासन देऊनच हा पक्ष सत्तेवर आला. धनगर आरक्षणाच्या बाबतीत, तर सत्तेवर आल्यानंतर पहिल्या कॅबिनेटमध्ये निर्णय घेण्याचे आश्‍वासन खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी बारामतीमध्ये उपोषणाला बसलेल्या धनगर समाजाच्या कार्यकर्त्यांना दिले. वास्तविक या आंदोलनलाला माढा मतदार संघातील भूमीतूनच सुरवात झाली होती. 

धनगर व मराठा आरक्षणाच्या प्रश्‍नावर काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसला कोंडीत पकडत  भाजपने सत्तेपर्यंतचा मार्ग मोकळा केला होता. सत्तेवर आल्यानंतर मात्र, त्यांनी आरक्षण देण्यासाठी निवडणुकीपूर्वी दाखविलेली तत्परता दाखविली नाही. मराठा समाजालाही आरक्षणासाठी अभूतपूर्व मोर्चे काढावे लागले. सुमारे ४० जणांना आपले जीव गमवावे लागले. त्यानंतर न्यायालयाने कालमर्यादा आखून दिल्यानंतर कुठे मराठा आरक्षणाला वेग आला. सत्तेला चार वर्षे लोटल्यानंतर मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले. तेही अद्याप न्यायालयातून तावून-सुलाखून निघालेले नाही. नियुक्तीपत्र देण्यास अद्याप मनाईच आहे, तरीही मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न शासन पातळीवर सध्या तरी निकाली निघाला आहे.

धनगर आरक्षणाच्या बाबतीत मात्र, शासनाकडून मोठी दिरंगाई झाल्याची भावना आज समाजामध्ये खदखदत आहे. समाजाने मोठ्या विश्‍वासाने भाजपला साथ दिली. मात्र, पहिल्या कॅबिनेटमध्ये प्रश्‍न सोडविण्याची वल्गना करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना लोकसभेची निवडणूक पुन्हा आली, तरी अद्याप त्यावर तोडगा काढता आलेला नाही. याचा फटका सत्तेत असणाऱ्या दोन्ही पक्षांना बसणार आहे. याची जाणीव दोन्ही पक्षांनाही आहे. त्यामुळे धनगर समाजाचे समाधान कसे करता येईल, यासाठी युतीमधील दोन्ही पक्षांचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. युतीचाच घटक असलेल्या शिवसेनेतील प्रमुखांनी धनगर समाजाच्या कार्यकर्त्यांची बैठक घेऊन, मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीचे नियोजन केले आहे. 

आश्‍वासने की बोळवण?
आरक्षणाच्या बाबतीत सरकार काही तरी, निर्णय घेण्याच्या शक्‍यतेत असल्याची कुणकुण लागल्यामुळेच शिवसेनेचा हा प्रकार सुरू असल्याचा संशयही काही कार्यकर्ते व्यक्त करत आहेत. पशुसंवर्धनमंत्री महादेव जानकर यांच्या रविवारी होणाऱ्या कार्यक्रमात दाखल्यांचे वितरण होणार असल्याची आवईही उठली होती. हा कार्यक्रम पुढे ढकलला गेला हे वेगळं; परंतु आरक्षणाच्या बाबतीतल्या हालचाली सुरू झाल्याची ही चाहूल मानली जात आहे. त्यामुळे अनुसूचित जमातीचे दाखले मिळणार, की एसटीचे लाभ लागू करणार, अशी काही फसवी आश्‍वासने दिली जाणार किंवा केवळ केंद्राकडे शिफारस करून बोळवण केली जाणार, असे प्रश्‍नही धनगर समाजातील कार्यकर्ते व लोकांना पडू लागले आहेत. 

सकाळ'ला सोशल मीडियावर लाईक करा :
'सकाळ' फेसबुक : @SakalNews
'सकाळ' ट्विटर : @eSakalUpdate
इन्स्टाग्राम : @esakalphoto