मंगळवेढा : नगराध्यक्षा अरुणा माळी यांनी नगराध्यक्ष म्हणून कर्तव्य पार पाडताना गैरकृत्य व निष्काळजीपणा केल्यामुळे नगरपरिषद अधिनियम 1965 च्या कलम 55-1 अन्वये माळींची पदावरून हकालपट्टी करावी, अशा मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले यांना दिले. यावेळी उपनगराध्यक्षांसह 11 नगरसेवक उपस्थित होते. 

या निवेदनावर उपनगराध्यक्ष चंद्रकांत घुले, अजित जगताप, प्रवीण खवतोडे, रामचंद्र कौडूभैरी, संकेत खटके, सब्जीपरी फकीर, निर्मला माने, रतन पडवळे, लक्ष्मी म्हेत्रे, राजश्री टाकणे, सुमन शिंदे आदींनी सह्या केल्या आहेत. या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, नगरपरिषदेच्या 2016 साली झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत अरुणा माळी नगराध्यक्ष म्हणून निवडून आल्या. परंतु नगराध्यक्ष म्हणून कर्तव्य पार पाडताना त्यांच्या पतींचा नगरपरिषदेच्या कामांमध्ये हस्तक्षेप होत राहिला, त्यांच्या पतींविरोधात कर्मचाऱ्यांवर दबाव टाकण्याविषयी तक्रार करूनही माळी यांनी त्यांच्या पतींना पाठीशी घातले.

याबाबत 7 फेब्रुवारी 2019 रोजी मुख्याधिकार्‍यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निदर्शनास आणून दिली. याशिवाय स्थायी समितीच्या इतिवृत्तात नोंदवहीमध्ये कोणतेही कारण न दाखवता तीन महिने स्वाक्षरी करण्यास विलंब करणे, मंजूर झालेला निधी अखर्चित राहल्याने विकासकामांना खीळ बसली. त्यामुळे नगरपालिकेचे नुकसान होत राहिले. स्थायी समितीमार्फत होणारी सर्व कामे रखडली आहेत. नगरपालिकेच्या बहुमताने मंजूर झालेल्या इतिवृत्त नोंदवहीत कर्मचाऱ्यांवर दबाव टाकून त्यामध्ये फेरबदल करणे, कार्यालयात पतींना सोबत घेऊन येणे, तसेच अधीक्षक बा. भो. पवार यांच्याकडील मिनिट बुक ताब्यात घेऊन त्यांच्या पतींच्या सांगण्यानुसार शेरा मारला असल्याचा अहवाल सादर केला आहे.

नगरपरिषदेच्या भूसंपादित जागेवर नगराध्यक्षांच्या नातेवाईकांचा बंगला असल्याने कर वेळेत भरणा न केल्यामुळे नगरपालिकेचे आर्थिक नुकसान झालेले दिसून आले. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत केलेली विविध विकास कामे, सुवर्ण जयंती नगरोत्थान योजना व नगरपरिषद फंडातून खर्च केलेल्या निधीवर स्वाक्षरी करण्यास नकार देणे, तसेच विकास कामाच्या वित्तीय व सुविधा मंजूर अधिकारप्राप्त घनकचरा व्यवस्थापन कामाच्या 5 निविदा, अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधार 6 निविदा, महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान योजनेतील 1 निविदा, शासनाकडील नावीन्यपूर्ण योजनांची एक निविदा अशा एकूण तेरा निविदांची मागणी केली होती. निविदांचे अंदाजपत्रक कमी दरात असल्यामुळे मुख्याधिकाऱ्यांनी ते मंजूर केले होते, परंतु नगराध्यक्षांनी कोणतेही कारण न देता फेर निविदा मागविण्याची शिफारस केली. त्यामुळे सदर कामांचा निधी खर्च झालेला नाही. नगरपालिकेच्या अधिनियमानुसार, सर्वसाधारण सभा घेणे बंधनकारक असताना नगरसेवकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली. स्वतःच्या मनानुसार सभा घेतल्या, यावरून कर्तव्य पार पाडताना माळी यांनी निष्काळजीपणा केल्याचे निष्पन्न होते. त्यामुळे एक महिन्याच्या आत माळी यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.