मंगळवेढा - मंगळवेढा उपसासिंचन योजनेस फेररचनेसह सुधारित प्रशासकीय मान्यता आज मंत्रीमंडळाने दिल्यामुळे 2009 पासून राजकीय व्यासपीठावर चर्चेचा विषय झालेल्या या योजनेस आज शिक्कामोर्तब झाले. मंत्रीमंडळ निर्णयाने मंगळवेढ्यात फटाक्याची आतीषबाजी व पेढे वाटून जल्लोष करण्यात आला.

35 गावाचा पाण्यासाठीचे शिवधनुष्य आ. भालकेनी 2009 च्या विधानसभा निवडणूकीपुर्वी उचलले. त्यानंतर या योजनेसाठी विविध मार्गांनी आलेले अडथळे पार करून  2014 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी तत्कालीन राज्यपाल व सरकारकडून अंदाजपत्रकीय रक्कम 530 कोटीच्या योजनेस प्रशासकीय मान्यता मिळवली. मंजुरीमुळे आ. भालकेनी काॅग्रेस प्रवेश केला. प्रशासकीय मान्यतेच्या जोरावर पुन्हा आमदारकी बहाल केली असली तरी राज्यातील सत्ता बदलाने ही योजना शासनदरबारी लालफितित अडकून पडली.

आ. भालकेनी यासाठी अनेकवेळा लक्षवेधी लावून या भागाचा प्रश्न मांडला पण दस्तुरखुद्द जलसंपदा मंत्री शिवतारे यांनी मंगळवेढ्यात येवून ही योजना गंडवा-गंडवीची म्हणून हिणवत या भागाच्या दुष्काळी शेतकरी बांधवांच्या जखमेवर मीठ चोळले. सरकारचे दुर्लक्ष व जबाबदार मंत्र्याचे बेजबाबदार वक्त्यव्य  व योजनेच्या आरंभासाठी आवश्यक गोष्टींची पूर्तता सरकार कडून होत नसल्याने या भागातील  स्व.जयसिंग निकम (लवंगी) व  इतरांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. त्यामुळे या भागातील जनतेचे लक्ष न्यायालयाच्या सुनावणीकडे लागले होते.

तालुक्यातील कोणत्याही राजकीय व्यासपीठावर या योजनेवरून साडे तीन वर्षात अनेकवेळा आरोप प्रत्यारोपही झाले. जि. प. सदस्या शैला गोडसे यांनी या भागातील पाणीप्रश्ना साठी कृष्णा भिमा स्थिरीकरण आवश्यक आहे. असे मत मांडले. त्यामुळे निवडणूकीला एक वर्षाचा अवधी असताना या आरोप प्रत्यारोपबद्दल 35 गावातील जनतेमधून नाराजीचा सुर निघू लागला.

दरम्यान न्यायालयात शासनाने दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रामुळे या योजनेच्या वास्तवतेचा मुद्दा खरा निघाला. या प्रतिज्ञात्राने जलसंपदामंत्री ना.शिवतारे यांच्या  चुकीच्या विधानाला उघडे पाडले. भाजपा-शिवसेनेच्या साडे तीन वर्षांच्या सत्ता काळात या योजनेकडे सरकारने कसलेच लक्ष न दिल्यामुळे आ. भालकेच्या समर्थकानी जनहीत याचीकेव्दारे न्याय मागीतला. त्यामुळे ही योजना खरी असून ती योजना भविष्यात पुर्ण होण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. शासनाला उक्च न्यायालयाने या योजनेबाबत चांगले खड़े बोल सूनावून ही योजना लवकर मार्गी लावण्याची सूचना दिलेने गेली तीस ते चाळीस वर्षे दर विधानसभा निवडणुकीपूर्वी केवळ प्रचाराचा मुद्दा म्हणून पुढे येणारा 35 गावचा पाणी प्रश्न भविष्यात मार्गी लागण्याची आशा मंत्रीमंडळाने आजच्या बैठकीने लागल्याने दुष्काळी शेतकरी बांधवांना लागली.

मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेस सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिल्याने स्व जयसिंग निकम यांच्या प्रयत्नाचे चीज झाले असून हा निर्णय कै. निकम यांच्या स्मृतीस समर्पित करत आहे.
- आ. भारत भालके

पाण्यासाठी 2009 च्या निवडणूकीत बहिष्कार टाकला.स्व जयसिंग निकम व आ.भालके चे प्रयत्नास दहा वर्षाने यश मिळाले.
- पांडुरंग चौगुले