कोल्हापूर : मराठा आरक्षणासह अन्य मागण्या येत्या महिनाभरात मान्य न केल्यास महाराष्ट्रात एकाही मंत्र्यांला रस्त्यावर फिरू देणार नाही, असा इशारा मराठा आरक्षण संघर्ष समितीने आज येथे झालेल्या गोलमेज परिषदेत दिला. राज्य शासनाने मराठा समाजासाठी काढलेले सर्व अध्यादेश फसवे, बोगस आहेत, असा आरोपही करण्यात आला. 

रेसिडन्सी क्‍लबमध्ये दुपारी झालेल्या गोलमेज परिषदेस राज्यातील विविध मराठा संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. राज्यभरात लाखोंच्या संख्येने 58 मोर्चे निघाले; पण पदरात काय पडले तर फसवे अध्यादेश. शासनाने केवळ तोंडाला पाने पुसण्याचे काम केले. येत्या महिन्यात मागण्या मान न झाल्यास त्यातून कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण झाला, तर त्याची सर्वस्वी जबाबदारी शासनाची असेल, असेही ठणकावून सांगण्यात आले. सुरेश पाटील अध्यक्षस्थानी होते. मागण्याबाबत शासनाशी चर्चा करण्याचे अधिकार त्यांना देण्यात आले. 

ज्येष्ठ इतिहास संशोधक डॉ. वसंतराव मोरे, प्रा. डॉ. जयसिंगराव पवार, मधूसुदन पाटील, आबासाहेब पाटील, चंद्रकांत बराट, ऍड. संतोष सूर्यराव, अकुंश पाटील, बाळ घाटगे, प्रा. मधुकर पाटील यांच्यासह पदाधिकारी; तसेच महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या. 

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून एक रुपयाचाही फायदा मराठा मुलांना झालेला नाही. त्यामुळे महामंडळ बरखास्त करा; अन्यथा आम्ही सांगतो त्याप्रमाणे आर्थिक तरतूद करा, छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या अरबी समुद्रातील पुतळ्याची उंची 110 मीटर कायम ठेवावी, आर्थिक तडजोडीसाठी उंची कमी करू नये, मराठा आरक्षणाचा ठोस निर्णय घ्यावा, ते मिळत नाही तोपर्यंत शंभर टक्के शैक्षणिक शुल्क माफ करावे, अशा मागण्या या वेळी करण्यात आल्या. या मागण्या येत्या महिनाभरात मान्य कराव्यात; तसे न झाल्यास मराठा समाजाचा उद्रेक होईल, असेही सांगण्यात आले. 

ठराव असे 
- ऍट्रॉसिटी कायद्यातील अटी शिथिल केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे अभिनंदन; मात्र फेरविचार याचिका दाखल करण्यास भाग पाडणाऱ्यांचा जाहीर निषेध 
- फसवे अध्यादेश काढणाऱ्या शासनाचा निषेध 
- राज्यातील शेतकऱ्यांच्या पाठीशी राहून त्यांना मार्गदर्शन करणे