कोल्हापूर - मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे, बेळगाव महाराष्ट्रात समाविष्ट करावे या मागण्यांसाठी बेळगावमध्ये गुरुवारी (ता. 16) सकल मराठा क्रांती मूक मोर्चा निघणार आहे. मोर्चाला कोल्हापुरातून महापौर हसिना फरास यांच्यासह लाखो कार्यकर्ते सहभाग घेणार आहेत. मात्र, कर्नाटक प्रशासन हा मोर्चा दडपण्याचा प्रयत्न करत आहे. कर्नाटक शासनाकडून मोर्चात आडकाठी आणू नये, यासाठी महाराष्ट्र शासनाने कर्नाटक शासनाशी चर्चा करावी, अशी मागणी सकल मराठा क्रांती मोर्चातर्फे विशेष पोलिस महानिरीक्षक विश्‍वास नांगरे-पाटील व निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय शिंदे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली. 

राज्यात लाखोंच्या संख्येने मराठ्यांनी क्रांती मोर्चे काढले. शांत आणि शिस्तबद्ध निघालेल्या मोर्चात अनेक जाती-धर्माच्या लोकांनीही सहभाग घेतला; पण बेळगावमध्ये निघणारा मोर्चा कर्नाटक शासनाकडून हाणून पाडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. वास्तविक कोणत्याही सरकार विरुद्ध किंवा कोणाचा निषेध म्हणून हा मोर्चा काढला जाणार नाही, तरीही कर्नाटक सरकार हा मोर्चा होऊ नये यासाठी प्रयत्न करत आहे. मराठ्यांना आरक्षण मिळाले पाहिजे. वर्षानुवर्ष बेळगाव हा महाराष्ट्राचाच भाग असून तो कर्नाटकमध्ये आहे, त्यामुळे बेळगाव हे महाराष्ट्रात घ्यावे 

बेळगाव महाराष्ट्रात समावून घेतले पाहिजे, अशीही मागणी यामध्ये होणार आहे. मोर्चाची तयारी झाली असतानाही कर्नाटक सरकार आता हा मोर्चा निघणार नाही, यासाठी विविध प्रयत्न करत आहेत. मोर्चा सुरळीतपणे व्हावा यासाठी वारंवार पाठपुरावा केला जात आहे. कर्नाटक शासनाकडून याला प्रतिसाद मिळत नाही. याउलट तो मोर्चा हाणून पाडण्याचे काम केले जात आहेत, यासाठी वरिष्ठ पातळीवर यांची चर्चा झाली पाहिजे. त्यातूनच मराठा समाजाचे प्रश्‍न सोडविले पाहिजे. सीमाभागातील लोक 60 वर्षांपासून या जिव्हाळ्याच्या सीमाप्रश्‍न सोडवून बेळगाव महाराष्ट्रात घेतले जावे अशीही मागणी केली जाणार आहे. या वेळी, मराठा महासंघाचे अध्यक्ष वसंत मुळीक, अजित राऊत, संजय जाधव, कमलाकर जगदाळे, महादेव पाटील, संजय पवार वाईकर, प्रताप साळोखे, युवराज साळोखे, प्रकाश पाटील, लहू शिंदे आदी उपस्थित होते. 

दहा लोकांना कारवाईची नोटीस 
बेळगावमध्ये मोर्चा काढणाऱ्या दहा जणांना कारवाई करण्याबाबत नोटीस पाठवून भीती घातली जात आहे. कोणत्याही क्षणी त्यांना अटक करून मोर्चा मोडीत काढण्याचा कुटिल डाव कर्नाटक प्रशासनाने आखला आहे. लोकशाही मार्गाने सुरू असलेल्या या मोर्चाला कोणतेही गालबोट लागू नये यासाठी महाराष्ट्र शासनाने पुढाकार घेऊन कर्नाटक प्रशासनाशी चर्चा करावी, अशीही मागणी या वेळी केली.