कोल्हापूर - मराठा समाजाच्या आरक्षण आंदोलना-वेळी पोलिसांत दाखल झालेले गुन्हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वीच मागे घेणार असल्याचे सांगितले होते. त्यानुसार ही प्रक्रिया सुरू आहे, अशी माहिती पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. सकल मराठा समाजातर्फे मराठा आरक्षण कृतज्ञता सोहळ्यात ते बोलत होते. 

या वेळी श्री. पाटील म्हणाले, की आंदोलनाबाबत ज्यांच्यावर पोलिसांत गुन्हे दाखल झाले आहेत, ते मागे घेण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार प्रक्रिया सुरू केली आहे. यात ज्या आंदोलनात पाच लाखांपेक्षा कमी नुकसान आहे, अशा आंदोलनातील गुन्हे मागे घेण्याबाबत जिल्हाधिकारी व जिल्हा पोलिस अधीक्षक यांच्या समन्वयातून गुन्ह्याचे तपशील समजून घेतले जातील, असे तपशील जिल्हास्तरावरून राज्य सरकारकडे पाठविले जातील. त्यासाठी राज्य शासनाने अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्ती केली आहे. त्यांच्याकडेही प्रकरणे पाठविली जातील. हे गुन्हे तपशील पाहून मागे घेतले जातील. 

ज्या आंदोलनात पाच लाखांपेक्षा अधिक नुकसान झाले आहे, त्यात अन्य काही गुंतागुंती आहेत, अशा प्रकरणात काही हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार राज्य शासनाला नाही. अशा प्रकरणाचा कायदेशीर मार्गाने विचार करावा लागेल, असे श्री. पाटील यांनी स्पष्ट केले. 

आत्महत्याग्रस्तांच्या वारसांना एसटीत नोकरी  
मराठा आंदोलनात आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यात ४२ ठिकाणी आत्महत्या झाल्या. त्या आत्महत्याग्रस्तांच्या परिवारातील एकाला एसटी महामंडळात नोकरी देण्यात येणार आहे. यातील काहींना नोकरी दिली आहे. अन्य काहींना नोकरी मिळालेली नाही. पण, त्यातील तांत्रिक अडचणी असतील तर त्याही तपासून दूर केल्या जातील. मात्र, त्या सर्व आत्महत्याग्रस्तांच्या वारसांना एसटीच्या नोकरीत स्थान दिले जाणार आहे, असेही पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.