बार्शी : शेती मालाला चांगला भाव मिळावा यासाठी राज्य व केंद्र सरकार ठोस उपाययोजना करत आहेत. यासाठी अभ्यास करून आयात-निर्यात धोरण बदलले जात आहे. शेतकऱ्यांसाठी मोदी सरकार प्रामाणिक आहे अशी स्तुती करत मागील सरकारची धोरणे चुकली म्हणून शेतकऱ्यांची वाट लागली असल्याची टीका राज्यकृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी केली. 

बार्शी (जि. सोलापूर) येथील राज्यातील सर्वात मोठया खाजगी लक्ष्मी-सोपान कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या भेटी प्रसंगी पत्रकारांशी बोलत होते. शेतकऱ्यांना फक्त पिकवायचं कस ते कळत पण चांगल्या भावात विकायचे कळत नाही. आजच्या काळातील शेतकऱ्यांना शेतीचे अर्थशास्त्र कळाले पाहिजे तरच शेती फायद्यात येईल. कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष झाल्या बरोबर शेती मालाचे मूल्य काढायची पद्धत बदलली आहे. मागील सहा महिन्यात शेती मालाच्या योग्य भावासाठी शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळण्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा सुरू असतो. 

आज पर्यंत अनेक मुख्यमंत्र्यांची कार्यपद्धती पहिली पण शेतकरी हितासाठी केंद्र सरकारला पाठवल्या जाणाऱ्या कोणत्याही पत्रावर सही करणारे देवेंद्र फडणवीस पाहिले मुख्यमंत्री आहेत. 

कृषी मूल्य ठरवण्यासाठी मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री गडकरी यांच्या सहकार्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या समोर अर्ध्या तासाचे सादरीकरण होते, पंतप्रधानांनी सव्वा तास सादरीकरण पाहिले. केंद्र सरकार शेती मालाला योग्य दर मिळावे यासाठी ठोस निर्णय घेत आहे. आतापर्यंत राज्य कृषी मूल्य आयोगाने सुचवलेल्या 16 शिफारशी देशातील शेतमालाचे भाव ठरवण्यासाठी स्वीकारण्यात आल्या. शेतीमालाला चांगला दर मिळण्यासाठी आयात-निर्यात धोरण बदलले पाहिजेत. 

1984 साली परदेशातून एक छटाक ही तेल येत नव्हते, २००४ साली नऊ हजार कोटींची तर आता 76 हजार कोटींची पाम तेल आयात केले जाते, एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर तेल आयात केल्यास तेल बियांना भाव कसा मिळणार, केंद्र शासनाने या गोष्टीत लक्ष घेतले आहे. 

मागील अनेक वर्षा पासून काँग्रेस सरकारच्या काळा पासून सुरू असलेली चुकीची धोरणे आता बदलली जात आहेत. याच अनुषंगाने केंद्र शासनाने मागील सहा महिन्यात 10 अधिसूचना काढल्या आहेत त्यामुळे शेती मालाला भाव हळू हळू वाढत आहे. गेली 20 वर्ष डाळी परदेशात पाठवायला बंदी होती पण परदेशातून कितीही डाळी आयात करता येत होत्या. हा निर्णय ही सरकारने बदलला आहे त्यामुळे विक्रमी उत्पादन झाले तरी शेतीमाल निर्यात केल्याने शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळेल. 

हरभऱ्याचे विक्रमी उत्पादन होणार आहे ही गोष्ट लक्षात घेऊन आज पर्यंत हरभरा डाळीला आयात शुल्क नव्हते ते वाढवून 50% इतके केले आहे. तर निर्यातीला प्रोत्साहन म्हणून 7% अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या मुळेच या पुढे शेतकऱ्यांनी चिंता करू नये शेतमालाला चांगला भाव मिळावा म्हणून हे सरकार योग्य निर्णय घेत आहे, त्याचा परिणाम हळू हळू बाजारात दिसू लागेल असे राज्य कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी सांगितले. या वेळी लक्ष्मी सोपान कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे चेअरमन माजी आमदार राजेंद्र राऊत, विश्वास बरबोले आदी उपस्थित होते. 

आपण ज्या पिकाची लागवड केली आहे त्याचीच नोंद करणे आवश्यक आहे, योग्य नोंद केल्यास कोणते पीक वाढणार आहे, कोणते कमी होणार आहे या वरून धोरणात्मक चांगला निर्णय घेणे सरकारला शक्य होते, आपल्याकडे शासकीय मदतीसाठी सोईनुसार पिकाची नोंद केली जाते ते चुकीचे आहे, अशी भावना पाशा पटेल यांनी व्यक्त केली.