कोल्हापूर - "मी शांत राहिलो तरी वादळ निर्माण होते, चालत राहिलो तरी वादळ निर्माण होते. ही वादळे ज्या दिवशी शांत होतील त्या दिवशी सदाभाऊ या जगात नसेल. शेवटी शेजारच्याचे चांगले झालेले शेजाऱ्याला कधी बघवते का? आपण कुणाच्या तोंडाला म्हणून हात लावायचा,' अशा शब्दांत पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी संघटनेंतर्गत विरोधकांचा समाचार घेतला. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी खोत सायंकाळी आले होते. त्या वेळी पत्रकारांनी त्यांच्याशी संपर्क साधला.

मंत्री खोत म्हणाले, ""सोशल मीडियाच्या माध्यमातून माझ्या बदनामीची मोहीम उघडली आहे. शेतकऱ्यांसाठी गेली तीस वर्षे लाठ्याकाठ्या खाल्लेला मी कार्यकर्ता आहे. असल्या बदनीमाला घाबरत नाही. माझा जन्मच शेतकऱ्यांसाठी झाला आहे. शेतकरी जो पारावर बोलतो ते मी विधिमंडळापर्यंत पोचवतो. संघटनेत फूट पाडण्याचा आरोप होत आहे; पण त्यात तथ्य नाही. एक-दोन वर्षे नव्हे तर तीस वर्षे खस्ता खाल्ल्या आहेत. एखाद्या शेजाऱ्याचे बरे होत असेल तर दुसऱ्या शेजाऱ्याला बरे वाटत नाही. स्वाभिमानी असो अथवा अन्य संघटना, चळवळी टिकल्या पाहिजेत. त्या शेतकऱ्यांचा श्‍वास आहेत. नऊ महिन्यांच्या मंत्रिपदाच्या काळात चार महिने आजारपणात गेली. उर्वरित काळ अधिवेशनात गेला. त्यामुळे संघटनेत फूट पाडली, असे कुणी म्हणत असेल तर त्याला आता काय म्हणावे?''

ते म्हणाले, ""राज्यात पूर्वी अनेकवेळा शेतकऱ्यांची आंदोलने झाली. शरद जोशींच्या आंदोलनात 36 शेतकऱ्यांचा बळी गेला. ऊस दरावरूनही आंदोलन झाले. मात्र कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांनी हा संप मिटावा यासाठी मंत्री समितीची स्थापना केली नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे पाऊल उचलले. 31 ऑक्‍टोबरपर्यंत अल्पभूधारकांची कर्जे माफ करणारच आहोत. शिवाय जे नियमित कर्ज भरतात त्यांचे कर्ज माफ व्हावे, यासाठी प्रयत्न सुरू आहे. पाच एकर, दहा एकरवाल्या शेतकऱ्यांसाठी काय करता येईल, यासाठी पुणे विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. उत्तर प्रदेशसह अन्य राज्यांत कर्जमाफी कशी दिली, याचा अभ्यास करण्यास त्यांना सांगितले आहे.''

संवाद नसल्याने हिंसक वळण
एकीकडे मंत्री समिती, दुसऱ्या बाजूला प्रत्यक्ष कार्यवाही असे प्रयत्न सुरू असताना जी मंडळी संप सुरू राहिला पाहिजे यासाठी प्रयत्न करतात त्यांचा काहीतरी राजकीय हेतू असणार. मुख्यमंत्र्यांनी दोन-दोन रात्री जागून पुणतांबे येथील शेतकऱ्यांशी चर्चा केली. मध्य प्रदेशमध्ये आंदोलनाला हिंसक वळण लागले ते संवाद नसल्यामुळेच. राज्यात मात्र मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःहून शेतकऱ्यांशी संवाद साधला, ही बाब निश्‍चितपणे स्वागतार्ह आहे. मंत्री समितीत समावेश नसल्याकडे लक्ष वेधले असता समितीत कॅबिनेट प्रत्येक खात्याचे मंत्री आहेत. राज्यमंत्र्यांच्या सूचनांचा विचार होणार आहे. त्यामुळे मी समितीत आहे की नाही हे महत्त्वाचे नाही, असे सांगितले.