कोल्हापूर - साखरेच्या किमान विक्री किंमतीत प्रतिक्विंटल २०० रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय आज केंद्र सरकारने घेतला. या निर्णयामुळे हमीभाव प्रतिक्विंटल ३१०० रुपयांवर पोचला असून, साखर उद्योगाला यामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे. 

यावर्षीच्या साखर हंगामात साखरेची ठप्प मागणी आणि निर्यात साखरेचा बॅंकांच्या ताब्यात अडकलेला साठा यामुळे कारखानदारांना एकरकमी एफआरपी देणे शक्‍य नव्हते. साखर उद्योगाच्या इतिहासात पहिल्यांदा जूनमध्ये साखरेची किमान विक्री किंमत प्रतिक्विंटल २९०० रुपये निश्‍चित करण्यात आला. यापेक्षा कमी दराने साखर विक्री हा गुन्हा ठरवून संबंधितांवर कायदेशीर कारवाईसाठी केंद्राने अध्यादेश काढला. यामुळे उद्योगाला दिलासा मिळाला; पण साखरेचा उठाव ठप्प होता. 

साखरेची किमान विक्री किंमत वाढली तर त्यावर बॅंकेकडून मिळणाऱ्या उचलीतही वाढ होईल म्हणून हा दर वाढवावा, अशी उद्योगांकडून मागणी होती. हा दर किमान प्रतिक्विंटल ३४०० रुपये करावा, यासाठी खासगी व सहकारी साखर कारखाना संघटनांनी विविध पातळीवर प्रयत्न सुरू केले होते. साखरेचा दर न वाढल्याने देशात २० हजार कोटी, तर महाराष्ट्रात सुमारे पाच हजार कोटी रुपयांची एफआरपीची रक्कम थकीत होती. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर केंद्राचे सहसचिव सुरेशकुमार वशिष्ठ यांनी किमान विक्री किंमतीत प्रतिक्विंटल २०० रुपयांची वाढ करण्याचे आदेश आज काढले. 

साखरेच्या किमान विक्री किंमतीच्या वाढीचे या उद्योगातून स्वागत होत आहे. साखरेचा उठाव नसला तरी बॅंकांकडून साखरेवर मिळणाऱ्या उचलीत या निर्णयाने वाढ होणार आहे. सद्यःस्थितीत बॅंकांकडून २९०० रुपयांवर ९० टक्‍क्‍यांप्रमाणे प्रतिक्विंटल २६१० रुपये मिळत होते. त्यातून तोडणी-ओढणी, कर्जाचे हप्ते व प्रक्रिया खर्च वजा जाता उसासाठी केवळ १७०० ते १८०० रुपयेच मिळत होते. आता किमान विक्री किंमतीत २०० रुपये वाढल्याने प्रतिटन उसासाठी आणखी किमान १५० रुपये जादा मिळण्याची शक्‍यता आहे.