जयसिंगपूर - देशातील शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती आणि स्वामीनाथन आयोगाच्या मूळ शिफारशीनुसार शेतीमालाला दीडपट हमीभाव ही दोन खासगी विधेयके संसदेत मांडली आहेत. ती सरकारी विधेयके म्हणून स्वीकारावीत व त्यांना हिवाळी अधिवेशनात मंजुरी द्यावी. २०१९ च्या लोकसभेला आपण भाजपला साथ देऊ, अशी ग्वाही खासदार राजू शेट्टी यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना दिली. 

खासदार शेट्टी म्हणाले, ‘३ ऑगस्टला शेतकऱ्यांची दोन खासगी विधेयके मांडली आहेत. शेतकऱ्यांची खासगी सावकारांसह दीर्घ व मध्यम मुदतीची सर्व प्रकारची कर्जमुक्ती करावी. तसेच स्वामीनाथन आयोगाच्या मूळ शिफारशीनुसारच शेतीमालाला दीडपट हमीभावासाठी आपला संघर्ष सुरू आहे, मात्र गेल्या पाच वर्षांतील उत्पादन खर्चानुसार ५० टक्के हमीभाव देण्याबाबत सुरू असणाऱ्या हालचाली निरर्थक आहेत. यातून शेतकऱ्याला अपेक्षित लाभ होणार नाही. पाच वर्षांपूर्वी खोदलेल्या विहिरीसह अन्य गुंतवणुकीचाही यामध्ये समावेश असला पाहिजे. शिवाय, शेतकरी कुटुंबीयांच्या कष्टाचेही मोल ठरले पाहिजे. सीटू अधिक ५० टक्के याप्रमाणेच शेतीमालाचा हमीभाव ठरवला पाहिजे. पाच वर्षांतील उत्पादन खर्च लक्षात घेऊन हमीभाव ठरविणे म्हणजे शेतकऱ्यांची फसवणूक ठरेल.’’

शेतीप्रश्‍नांसाठी देशातील शेतकरी संघटना एकत्र आणल्या आहेत. शेतकऱ्याने मनात आणले, तर काय होऊ शकते याचा अनुभव राज्यकर्त्यांना आला आहे. त्यामुळे आता आणखी आंदोलनाची वाट न बघता शेतकऱ्यांची दोन खासगी विधेयके सरकारी म्हणून स्वीकारावीत व त्यांनी हिवाळी अधिवेशनात मंजुरी द्यावी.
- राजू शेट्टी, खासदार