सांगली - राज्यभरात महावितरणकडून विजेचे भारनियमन वाढवले जात आहे. भारनियमन टाळण्यासाठी राज्यातील वीजचोरी करण्याऱ्यांवर कडक कारावाईचे धोरण महावितरणने जाहीर केले आहे. सांगली जिल्ह्यातील १७ टक्के वीज गळतीस जबाबदार असलेल्या आकडेबहाद्दरांवर कारवाईचे धाडस अधिकारी-कर्मचारी दाखवणार का, हे लवकरच स्पष्ट होणार आहे. वाढत्या उन्हाची तीव्रता व कोरोना काळानंतर उद्योग जगताकडून वाढलेली वीजमागणी यामुळे महावितरणची सध्याची उच्चतम मागणी २४ हजार ते २४ हजार ५०० मेगावॉटपर्यंत नोंदवली गेली. या पार्श्वभूमीवर अतिभारीत वीज वाहिन्यांवरील रोहित्रांकडे विशेष लक्ष देऊन त्या रोहीत्राची क्षमता व त्याच्यावरील वीजभार तपासण्याची मोहीम राज्यभर राबवली जाणार आहे. रोहित्रांवर वीजचोरी आढळल्यास संबंधित ग्राहकांविरुध्द कडक कारवाई करण्यात येणार आहे.

महावितरणचे संचालक संजय ताकसांडे यांनी महावितरणच्या क्षेत्रीय स्तरावरील सर्व मुख्य अभियंता व अधीक्षक अभियंता यांची गुरुवारी ऑनलाईन बैठक घेतली. विजेची चोरी करणाऱ्या किंवा अनधिकृतपणे विजेचा वापर करणाऱ्याविरुध्द कडक कारवाईचे आदेश दिलेत. प्रत्येक जिल्ह्यातील रोहित्रांवर मंजूर भारापेक्षा जास्त भार असल्यास अशा सर्व रोहीत्रांची विशेष तपासणी मोहीम राबवण्यात येणार आहे. या मोहिमेत ग्राहकांनी वीजचोरी केली असल्यास वा वीज यंत्रणेवर आकडे टाकून वीजचोरी करणाऱ्या विरूध्द नियमानुसार कारवाई करून त्यांच्या विरूध्द गुन्हा दाखल करण्यात यावा. त्यांच्यावर अदखलपात्र व अजामीनपात्र गुन्ह्याची नोंद करण्याचे आदेश आहेत. यामुळे वीज यंत्रणेवरील ताण कमी होणार अशी अपेक्षा आहे.

सांगली जिल्ह्यातील विज गळतीचे प्रमाण १६ ते १७ टक्के आहे. त्यात प्रचंड वर्दळ असलेल्या शहरी भागातही ५ टक्के गळती होतेय. मग ग्रामीण भागात कृषी कनेक्शनच्या नावाखाली अनेक प्रकार सुरू आहेत. महावितरणच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या अजब कारभारामुळे आकडेबहाद्दर मोकाट, तर अधिकृत ग्राहक असलेल्यांवर कारवाईची टांगती तलवार कायम आहे. वीज गळती, चोरीवर लक्ष यावर लक्ष केंद्रित करून ते थोपवणे व ग्राहकांना योग्य दरात वीज पुरवठ्याचे उद्दिष्ट असले पाहिजे. ती आणखी कडक करू महावितरणकडून आकडे टाकून वीज चोरणाऱ्यांवर कारवाई सुरू आहे. ती आणखी कडक करू, असे वारंवार सांगितले जाते. प्रत्यक्षात कारवाई होत नाही. जिल्ह्याच्या पूर्वभागात आकड्यांचे प्रमाण आहे. गतवर्षी नव्याने १२ हजार कृषी पंपांना नव्याने जोडण्या दिल्या. सध्या केवळ ४ हजार ५०० अर्ज पेंडिंग आहेत. याचा अर्थ त्यांना वीजचोरीसाठी परवाना असे नाही. त्यांच्यावरही कारवाई झाली पाहिजे. १७ टक्के गळती कृषी पंपावर अधिकारी दाखवतात.