वाळवा : महाराष्ट्र ऊस वाहतूकदार संघटनेच्या मागण्यांबाबत काल (ता. २५) माजी मंत्री सदाभाऊ खोत यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. वाहतूकदारांना शासनाने दिलासा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. खासदार धैर्यशील माने आणि उच्चपदस्थ अधिकारी उपस्थित होते.

तोडणी मजूर आणि मुकादमांकडून मोठ्या प्रमाणात फसवणुकीच्या घटना महाराष्ट्रात घडत आहेत. त्यामुळे हजारो वाहतूकदार रस्त्यावर आले आहेत. अनेकांना मालमत्ता विकून पैसे भरावे लागले आहेत. शासनाने ऊस वाहतूकदारांना शेतकरी या निकषांवर आधारित मदत केली पाहिजे. ऊस तोडणी आणि वाहतुकीचे करार शासन, कारखाने आणि वाहतूकदार अशा त्रिस्तरीय पद्धतीने झाले पाहिजेत, असे माजी मंत्री खोत यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांना सांगितले.

नऊ मे रोजी महाराष्ट्र ऊस वाहतूकदार संघटनेतर्फे पुणे ते मुंबई पायी वाहनांसह मोर्चा काढण्यात येणार आहे. त्याचे नेतृत्व सदाभाऊ खोत करत आहेत. या अनुषंगाने रयत क्रांती संघटना, राज्यातील शेतकरी व वाहतूकदारांच्या वतीने खोत यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांना मागण्यांचे निवेदन दिले.

शेतकऱ्यांना शेतीमाल विकण्याचे अधिकार अबाधित ठेवून पालिका, नगरपालिका अथवा कोणत्याही शहरांमध्ये थेट शेतमाल विकण्याची कायदेशीर परवानगी मिळावी. दोन साखर कारखान्यामधील २५ किलोमीटर हवाई अंतराची अट त्वरित रद्द करावी, शेतकरी अथवा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी यांना इथेनॉल निर्मितीचे परवाने मिळावेत.

ऊस वाहतूकदारांची मुकादमांकडून होणाऱ्या फसवणुकीच्या घटना लक्षात घेता त्यांना योग्य आर्थिक मोबदला व विम्याचे संरक्षण मिळावे. पुणे जिल्ह्यातील खेड तालुक्यातील ‘सेझ’ प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांच्या जमिनी आरक्षित केल्या असून शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला व विकसित जमिनीतील वाटा मिळाला नाही.

अनेक जमिनी पुन्हा शेतकऱ्यांना देणे बंधनकारक असताना अद्याप त्या मिळाल्या नाहीत. त्यावर माफिया व काही गुंडांनी ताबा घेतला आहे. अनेक वर्षांपासून शेतकरी आंदोलन करत आहेत. त्यामुळे खेडमधील ‘सेझ’ प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना त्वरित योग्य न्याय मिळावा. कृषी कर्जासाठी ‘सिबिल’ची अट रद्द करावी. तुकडेबंदी कायदा रद्द करून त्वरित शेतकऱ्यांना जमीन विक्रीची परवानगी मिळावी, अशा मागण्या त्यांनी केल्या.