मुंबई - शहर-उपनगरांतील खड्ड्यांमुळे मुंबईतील नागरिक हैराण झाले असले तरी त्याला मुंबई महापालिकेचे अभियंते जबाबदार नाहीत, असा दावा शुक्रवारी पालिकेच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आला. राजकीय पक्ष आणि प्रसिद्धिमाध्यमांकडून अकारण अभियंत्यांवर दबाव टाकला जात आहे, असेही सांगण्यात आले.

रस्त्यांवरील खड्डे बुजवण्याच्या कामासाठी महापालिका आणि अभियंते रात्रंदिवस युद्धपातळीवर मेहनत करत आहेत. त्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करू नका. त्यामुळे त्यांच्यावर अधिक ताण पडत आहे, असे पालिकेच्या वतीने न्यायालयात सांगण्यात आले. खड्ड्यांमुळे झालेल्या रस्त्यांच्या दुर्दशेची दखल घेऊन न्यायालयाने स्वतःहून दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्या. शंतनू केमकर आणि न्या. एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. महापालिकेचे अभियंते खड्डे बुजवण्यासाठी प्रचंड मेहनत घेत आहेत, मात्र प्रसिद्धिमाध्यमांकडून हा मुद्दा जास्तच अधोरेखित केला जात आहे, असे पालिकेचे वकील अनिल साखरे यांनी न्यायालयात सांगितले.

काही दिवसांपूर्वी मनसेच्या नगरसेवकांनी एका अभियंत्याला खड्ड्यात उभे केले होते. "या खड्ड्यांना मीच जबाबदार आहे' असा फलकही त्यांच्या हातात देण्यात आला होता. या वागणुकीबाबत वकिलांनी न्यायालयात बाजू मांडली. पालिकेने खड्डे बुजवण्यासाठी आतापर्यंत काय केले, याचा तपशील मंगळवारी न्यायालयात देण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले. काही दिवसांपूर्वी जे. जे. उड्डाणपुलाजवळ अपघात झालेल्या दुचाकीस्वाराचा उल्लेखही सुनावणीत झाला. मात्र संबंधित परिसर महापालिकेच्या हद्दीत नाही, अन्य यंत्रणेच्या अखत्यारित आहे, असेही स्पष्ट करण्यात आले.

गाड्यांतील सस्पेन्शन सदोष?
काही दिवसांपूर्वी उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी खड्ड्यांमुळे पाठीचा त्रास सुरू झाला, अशी टिप्पणी केली होती. मात्र, अनेकदा काही जुन्या गाड्यांतील सस्पेन्शन सदोष असते, अशा वेळी गाड्यांना रस्त्यांवर धक्का बसत असल्याने त्रास होऊ शकतो, असा खुलासा पालिकेच्या वतीने वकील साखरे यांनी केला.