कोल्हापूर - महापालिका सभागृहातील १९ नगरसेवकांचे पद रद्द झाल्यास सर्वाधिक फटका सत्तारूढ काँग्रेस-राष्ट्रवादीला बसणार आहे. सत्तारूढ आघाडीचे संख्याबळ ३३ पर्यंत घसरू शकते; तर भाजप-ताराराणी आघाडीची सदस्यसंख्या ३३ वरून २६ पर्यंत खाली घसरेल.

ऑक्‍टोबर २०१५ ला दोन्ही काँग्रेसच्या विरोधात भाजप-ताराराणी आघाडीने ताकदीने निवडणूक लढविली. ८१ जागांपैकी एका अपक्षाने पाठिंबा दिल्याने आघाडीचे संख्याबळ ३३ पर्यंत पोचले, सत्तेसाठी ४१ च्या आकड्यापर्यंत पोचणे आघाडीला गेल्या तीन वर्षांत शक्‍य झाले नाही. महापौरांसह प्रमुख पदे दोन्ही काँग्रेसच्या ताब्यात राहिली. मध्यंतरी भाजपचे आशिष ढवळे स्थायी समिती सभापती झाले. दोन्ही काँग्रेसचे ‘स्थायी’त काठावरचे बहुमत होते. राष्ट्रवादीचे दोन सदस्य फोडण्यात भाजपला यश मिळाले.

नगरसेवक अपात्र झाल्यास काँग्रेसचे यात सर्वाधिक नुकसान होईल. भाजपच्या वादळातही काँग्रेसने त्या वेळी २७ जागा खेचून आणल्या होत्या. दोन अपक्षांनी काँग्रेसला पाठिंबा दिला. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पंधरा सदस्यांनी काँग्रेसला पाठिंबा दिला. संभाव्य अपात्रतेच्या यादीत काँग्रेसच्या सात, राष्ट्रवादीच्या चार जणांचा समावेश आहे. ४४ संख्याबळावरून ३३ पर्यंत दोन्ही काँग्रेसची गाडी खाली घसरते. 

भाजपचे चार आणि ताराराणी आघाडीच्या तीन सदस्यांचा समावेश असल्याने त्यांचेही संख्याबळ कमी होऊन ३३ वरून २६ पर्यंत ते खाली घसरेल.

शिवसेनेच्या एका सदस्याचा समावेश असल्याने त्यांचे संख्याबळ तीनवर येईल. 

मागील निवडणूक प्रभागनिहाय झाली होती. भाजप सत्तेत आल्यापासून चार प्रभागांचा एक प्रभाग या निकषानुसार निवडणूक झाली. १९ प्रभागांत पोटनिवडणुकीत प्रभागनिहाय निवडणूक होते की चार प्रभागांच्या एक प्रभागनिहाय होते याकडे लक्ष लागून राहिले आहे. 

सत्तेच्या राजकारणात मुदतीत प्रमाणपत्र सादर न केल्यास त्याचे काय परिणाम होऊ शकतात, हेच आजच्या निकालाने स्पष्ट झाले. 

प्रचंड उत्सुकता
नगरसेवकांच्या संभाव्य अपात्रेबाबत बातमी कानावर पडताच शहरात उत्सुकता लागून राहिली. ज्यांची नावे यादीत आहेत, त्यांचे धाबे दणाणले; मात्र महापालिकेच्या २०२० च्या निवडणुकीची ज्यांनी तयारी केली आहे, ती मंडळी खूष होती. अनेकांनी बातमीची खातरजमा करण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान १९ जण अपात्र ठरल्यास आरक्षित प्रभागात पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होऊ शकतो. विद्यमान सभागृहाची मुदत ऑक्‍टोबर २०२० मध्ये संपणार आहे.

हा प्रश्‍न राज्याचा आहे. वेळेत प्रमाणपत्र देण्याची जबाबदारी ही संबंधित विभागाची आहे; मात्र स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, त्यांची विविध कामे यांमुळे सदस्यांना वेळेत प्रमाणपत्र मिळत नाही. यात सदस्यांचा दोष नाही. त्यामुळे मुदतीत बदल करावा लागेल. शासनाने तत्काळ यामध्ये योग्य ते पाऊल उचलावे. 
- हसन मुश्रीफ, आमदार 

प्रशासनाच्या अकार्यक्षमतेमुळे नगरसेवकांवर ही वेळ आली आहे. नगरसेवकांचा यात काहीही दोष नाही. समाजकल्याण विभागाने मुदतीत प्रमाणपत्रे देणे आवश्‍यक होते. ज्यांनी ती दिली नाहीत, त्यांच्यावर कारवाई व्हावी, राज्य शासनाने कायद्यात बदल करून सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करावी.
- सतेज पाटील, आमदार

सदस्यांनी मुदतीत प्रमाणपत्र सादर केले असते, तर ही वेळ आली नसती. यापुढे लोकप्रतिनिधींनी जागरूक राहून मुदतीत प्रमाणपत्र कसे देता येईल यासाठी प्रयत्न करावेत. महापालिकेत शिवसेना नेहमीच निर्णायक राहिली आहे. १० प्रभागांत पोटनिवडणूक लागल्यास त्यासाठी आम्ही 
सज्ज आहोत.
- राजेश क्षीरसागर, आमदार 

आजच्या निकालासंबंधी सामूहिक प्रयत्न करावे लागतील. आघाडीच्या नगरसेवकांची बैठक बोलावून पुढील निर्णय घ्यावा लागेल; मात्र या प्रश्‍नी सर्वांनाच एकत्रित निर्णय घ्यावा लागेल. नगरसेवक अपात्र होऊ नयेत, यासाठी जे शक्‍य आहे ते सर्व प्रयत्न केले जातील.
- स्वरूप महाडिक, ताराराणी आघाडी प्रमुख