नवी दिल्ली : शेतकरी, मध्यमवर्गीय आणि लहान उद्योजक व व्यापारी, असंघटित कष्टकरी यांना दिलासा देऊन आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी मतांची बेगमी करण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारने आज सादर केलेल्या हंगामी अर्थसंकल्पाद्वारे केला आहे. आपल्या सरकारच्या अखेरच्या टप्प्यात सरकारने शेती व शेतकऱ्यांबाबत सहानुभूतीने विचार करीत असल्याचे दाखवून गरीब शेतकऱ्यांना फक्त "भत्ता' देण्याखेरीज त्यांना टिकाऊ स्वरूपात मदतयोजना देण्याचा कोणताही प्रस्ताव केलेला नाही. या हंगामी अर्थसंकल्पात सुमारे एक लाख कोटी रुपयांची खैरात जाहीर करण्यात आली असून, त्यासाठी पैसा येणार कोठून, याचा कोणताच खुलासा सरकारने केलेला नाही. 

आगामी लोकसभा निवडणुकीमुळे सरकारला संपूर्ण स्वरूपाचा अर्थसंकल्प सादर करण्याबाबत मर्यादा असल्याने या अर्थसंकल्पाचे स्वरूप प्रामुख्याने प्रस्तावासारखेच राहणे अपेक्षित होते. त्यामुळेच प्राप्तिकरदात्या नोकरदारांचे पाच लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त झालेले असले तरी या दिलाशाची चंदेरी चमचमती बाजू तर सरकारने लोकांना दाखविलेली आहे. याचा लाभ सुमारे तीन कोटी पगारदारांना होईल आणि सरकारवर सुमारे 18 ते 19 हजार कोटी रुपयांचा बोजा यामुळे पडणार आहे असेही सरकारने म्हटलेले आहे. म्हणजेच हे पैसे सरकार आणणार कोठून, हा प्रश्‍न सरकारने अनुत्तरित ठेवलेला आहे. त्याचे पटणारे उत्तर दिलेले नाही. 

शेतकऱ्यांसाठी "प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी' योजनेची अपेक्षित घोषणा सरकारने केली. यामध्ये लहान व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना वर्षाला सहा हजार रुपयांचे साह्य थेट त्यांच्या बॅंक खात्यात जमा करण्याची तरतूद आहे. या योजनेचा पूर्ण खर्च केंद्र सरकार उचलणार आहे. देशभरातील 12 कोटी गरीब शेतकरी कुटुंबांना याचा लाभ मिळेल. दोन हेक्‍टरपर्यंत शेतजमीन असणाऱ्यांचा या योजनेत समावेश असेल. यासाठी सरकारला वार्षिक 75 हजार कोटी रुपयांचा खर्च अनुमानित आहे. चालू आर्थिक वर्षासाठी म्हणजेच 31 मार्च 2018 अखेरपर्यंतच्या काळासाठी वीस हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचे अर्थमंत्र्यांनी भाषणात जाहीर केले आहे. ही सर्व रक्कम कोणत्या मार्गाने सरकार जमा करणार याचे स्पष्टीकरण सरकारने केलेले नाही. 

आपल्या भाषणात अर्थमंत्र्यांनी अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांचे उल्लेख केले. त्यातील एक प्रमुख म्हणजे पूर्णतः संगणकीकृत अशी करसंकलन यंत्रणा उभारण्याची घोषणा होय. यामध्ये तज्ज्ञ अशा त्रयस्थांचा समावेश असून करदाते आणि करसंकलन यंत्रणा यांचा थेट संपर्क न राहता केवळ ऑनलाईन संपर्काद्वारेच करभरणी, विवरणपत्र पडताळणी या सर्व प्रक्रिया केल्या जातील व यातून पारदर्शकता वाढून भ्रष्टाचाराला किंवा गैरव्यवहारास आळा बसेल असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. उद्योगजगाने त्याचे स्वागत करतानाच त्याच्या व्यवहार्यतेबद्दल आणि अंमलबजावणीबद्दल शंका उपस्थित केल्या आहेत. 

बेरोजगारीवर मौन 
या अर्थसंकल्प सादरीकरणात रोजगार आणि बेरोजगारी यांचा अक्षरशः कुठेही उल्लेख करण्यात आलेला नाही. अर्थमंत्र्यांनी तर एखाद्या लहान मुलाची समजूत घालावी त्याप्रमाणे पायाभूत क्षेत्राच्या विकासाबरोबर रोजगार वाढतील, डिजिटल इंडियाच्या विस्तारानंतर तरुणांना रोजगार मिळेल अशी विधाने केलेली आढळतात. राष्ट्रीय संख्याशास्त्रीय आयोगाने नोटाबंदीनंतरच्या काळात देशातील वाढत्या बेरोजगारीबाबत दिलेला अहवाल सरकारने दाबून ठेवल्याचे उघडकीस आल्यानंतर सरकारची त्या मुद्द्यावर दातखीळ बसल्याचेच आजच्या अर्थसंकल्प सादरीकरणाने दिसून आले.