वाई : जात पडताळणीत प्रमाणपत्र अवैध ठरल्याने वाई पालिकेतील सत्तारूढ तीर्थक्षेत्र विकास आघाडीचे नगरसवेक दिपक सुधाकर हजारे यांचे नगरसेवक पद अपात्र ठरविण्यात आले असल्याचा आदेश जिल्हाधिकारी श्वेता सिंघल यांनी दिला. त्यामुळे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला धक्का बसला आहे. 

पालिकेच्या 2016 मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणूकीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पुरस्कृत तीर्थक्षेत्र विकास आघाडीने 21 पैकी 14 जागांवर निर्विवाद बहुमत मिळविले होते. तर केवळ एक मताने विजयी झालेल्या भाजपाच्या नगराध्यक्षा आणि सहा सदस्य वाई विकास महाआघाडीचे असे पक्षीय बलाबल आहे. दोन स्विकृत नगसेवक तीर्थक्षेत्र विकास आघाडीचे आहेत. 

पालिकेच्या या निवडणूकीत प्रभाग क्रमांक पाच (अ) या नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी राखीव जागेवर दिपक हजारे निवडून आले. त्यावेळी 28 आक्‍टोंबर 2016 रोजी नामनिर्देशन पत्र सादर करताना त्यांनी "राजपूत भामटा' ही जात नागरिकांच्या मागासप्रवर्गात येत असल्याचा दावा केला होता. त्यासाठी प्रांताधिकारी यांच्याकडील जात प्रमाणपत्र सादर केले होते. निवडणूकीनंतर सहा महिन्यात जात पडताळणी करून वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असते. त्यानुसार दिपक हजारे यांनी निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचे मार्फत विभागीय जात पडताळणी अधिकारी, कोल्हापूर यांच्याकडे जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी प्रस्ताव सादर केला होता.

दरम्यान जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे संशोधन अधिकारी तथा जिल्हा सचिव यांनी कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर राजपूत भामटा या जातीचा समावेश नागरिकांच्या मागासप्रवर्गात नसल्याने हजारे यांचा दावा अमान्य केला.

प्रांताधिकाऱ्यांनी दिलेले जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविणेत आले असल्याचे कळविले होते. त्यामुळे महाराष्ट्र नगरपरिषद अधिनियमानुसार निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी मुख्याधिकारी वाई यांचेकडे पुढील कारवाई करण्यासाठी सदरचा अहवाल दिला होता. त्याविरोधात हजारे यांनी जात प्रमाणपत्र समितीच्या निर्णयाविरूध मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सदरची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळल्याने जिल्हाधिकारी श्‍वेता सिंघल यांनी सदरचा आदेश काढला असल्याची माहिती मुख्याधिकारी प्रसाद काटकर यांनी दिली सांगितले.