नऊ वर्षे राज्याचे अर्थमंत्रिपद सांभाळलेल्या जयंत पाटील यांनी मोदी सरकारच्या निर्णयाची चिरफाड केली. ते म्हणाले,""प्रथमदर्शनी देशहिताच्या वाटणाऱ्या नोटबंदीच्या निर्णयाचे रंग उडालेत. काळा पैसावाले अगदी निवांत आहेत. रांगेत बडे चेहरे दिसतात का? त्यांना 31 डिसेंबरपर्यंत पैसे बदलण्याची, 31 मार्चपर्यंत हिशेबाचा ताळमेळ घालण्याची संधी दिलीय. हातावर पोट असणारे, 7 तारखेला पगार घेणारे, पाच-पंचवीस रुपयांची बचत करून स्वप्ने पाहणारे लोक रांगेत आहेत. त्यातून साध्य काय? 16 लाख कोटींच्या पाचशे व हजाराच्या नोटा आहेत, पैकी किती बदलल्या गेल्या यावर काळा पैसे ठरेल. पण, सरकारकडे 16 लाख कोटी बदलून देण्याची व्यवस्थाच नाही. एवढ्या नोटा छापणे, वितरित करणे अशक्‍य आहे. त्यामुळे दररोज धरसोडवृत्ती दिसू लागली आहे. संताप वाढतो आहे.'' 

जिल्हा बॅंकांबद्दलच्या धोरणावर त्यांनी टीका केली. ते म्हणाले,""ग्रामीण अर्थव्यवस्था जिल्हा बॅंकांवर अवलंबून आहे, मात्र सरकारच सहकारावर विश्‍वास नसणारे आहे. जिल्हा बॅंकांत शेतकऱ्यांच्या नावे काळा पैसे भरला जाईल, शेतकऱ्यांना करमाफी असल्याचा गैरफायदा घेतला जाईल, असा समज सरकारने करून घेतला आहे. परंतु, ग्रामीण जनतेला राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचा पर्याय पुरेसा नाही. परिणामी, आणखी 10 ते 20 दिवस लोकांना भयानक त्रासाला सामोरे जावे लागणार आहे. माझे पैसे मिळवण्यासाठी मला इतका का त्रास, ही लोकभावना आहे. चोरांना सोडून सामान्यांना शिक्षा झाली आहे.'' काळा पैसा पाचशे व हजार रुपयांच्या नोटांच्या रूपाने दडवून ठेवलाय, असे सरकारला वाटत असेल तर मग दोन हजार रुपयांची नोट का छापली? असा सवाल जयंतरावांनी केला. 

मोदीभक्तांची यंत्रणा 

मोदी करतील ती देशभक्ती आणि त्याला विरोध म्हणजे देशद्रोह, असे वातावरण सोशल साईटवरून तयार केले जात आहे. त्यावर जयंतरावांनी हल्ला चढवला. ते म्हणाले,""युद्धात गोळीबार सुरू असताना विमानांतून बॉंबगोळे टाकून सैन्याला "कव्हर' करण्याची पद्धत आहे. सरकारने सामान्यांवर गोळीबार चालवलाय आणि सोशल साईटवरून मोदीभक्त देशभक्तीचे बॉंबगोळे टाकून त्यांना कव्हर करत आहेत. त्यासाठी प्रचंड मोठी यंत्रणा काम करतेय.'' 

अर्थतज्ज्ञांचा विचार नाही 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अर्थतज्ज्ञांचा विचार घेतलेला नाही, असा टोला जयंतरावांनी लावला. ते म्हणाले, ""एकूण परिस्थिती इतकी गंभीर झालीय, की या निर्णयात अर्थतज्ज्ञांचा सल्ला घेतल्याचे दिसत नाही. अर्थमंत्री म्हणून बजेट मांडताना काही गळती असेल तर ती दुरुस्त कराव्या लागतात. सरसकट यंत्रणा कोलमडून पडेल, असे निर्णय घ्यायचे नसतात. इथे नेमके तेच झाले आहे.''