नगर ः राज्य सरकारने नगर महापालिकेला विशेष बाब म्हणून 10 कोटींचा निधी दिला होता. हा निधी राजकीय सोयीसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग करण्यात आला. मात्र, ही खेळी आता अंगलट आली आहे. बांधकाम विभागाला यातून 47 कामे करायची होती. मात्र, ही कामे कासव गतीने सुरू आहेत. त्यामुळे महानगराचा तोंडवळा असला तरी खड्ड्यांचे शहर अशी नवी नगरची ओळख होत आहे. 

शहरातील रस्त्यांच्या कामासाठी तत्कालीन खासदार दिलीप गांधी यांनी दहा कोटींचा निधी आणला होता. महापालिकेकडून झालेली रस्त्यांची कामे व तत्कालीन महापालिकेतील राजकीय स्थिती पाहता राज्य सरकारने या निधीतून होणारी 47 कोटींची कामे बांधकाम खात्याकडून करून घेण्याचा निर्णय घेतला. ही कामे होण्यासाठी आंदोलने व निवेदनांचे सत्र सुरू आहे. मात्र, शहरातील रस्त्यांची दुरवस्था कायम आहे.

नीलक्रांती चौक ते न्यू आर्टस कॉलेज प्रवेशद्वार, तापीदास गल्ली ते आडतेबाजार, सहकारनगर अंतर्गत रस्ता, नांगरे गल्ली ते आशा टॉकीज रस्ता, पेमराज सारडा महाविद्यालय ते अमरधाम रस्त्यासाठीचे काम 2008 मध्ये महापालिकेने महामार्गांच्या धर्तीवर करण्याचे ठरविले होते. त्यासाठी सरकारने 12 कोटींचा निधी दिला. त्यातील आठ कोटी खर्च झाले. यात एक कोटींचा निधी खर्ची पडला. 

महापौर व उपमहापौरांनी या रस्त्याला दोन वेळा भेट दिली. बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांशी तीन वेळा बैठका घेतल्या, तरीही काम सुरू होत नव्हते. आमदार संग्राम जगताप यांनी बांधकाम विभागात केलेल्या आंदोलनामुळे या रस्त्याच्या बांधकामाला सुरवात झाली. 10 कोटींच्या निधीतील उरलेली 46 कामेही संथ गतीने सुरू आहेत. 

सावेडीतील रस्तेही खड्डेमय 

महापालिकेच्या हद्दीतील कॉटेज कॉर्नर, तपोवन रस्ता, पाइपलाइन रस्ता परिसरातील नागरी वस्तीतील अंतर्गत रस्त्यांची अत्यंत दुरवस्था झाली आहे. या रस्त्यांची तातडीने दुरुस्ती करावी, अशी मागणी नागरिकांमधून होत आहे. कॉटेज कॉर्नर परिसरात निवडणुकीअगोदर खडी, मुरूम येऊन पडला आहे. मात्र, अद्यापही काम सुरू नाही. 

महापालिका बांधकाम विभागाचे अभियंता व ठेकेदार कामचुकार आहेत. त्यांच्यामुळे नगरला खड्ड्यांचे शहर अशी ओळख मिळत आहे. नगरसेवकांचेही दुर्लक्ष होत आहे. नागरिकांनी एकत्र येऊन त्यांच्या विरोधात आंदोलन करावे. त्यांनी महापालिकेला बदनाम केले आहे. 
- जयंत येलूलकर, अध्यक्ष, रसिक ग्रुप