डॉक्‍टरांची कमतरता अन्‌ नेमणुकीवर असलेल्यांच्या दुर्लक्षाचा परिणाम 
सातारा - वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची कमतरता आणि नेमणुकीवर असलेल्यांचे दुर्लक्ष यामुळे शस्त्रक्रियांसाठी रुग्णांना महिनोंमहिने वाट पाहावी लागत आहे. ‘वशिला असला तरच तातडीने शस्त्रक्रिया’ असा पायंडा पडत चालला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य रुग्णांना अनेकदा खासगी रुग्णालयातील उपचाराचा भुर्दंड सोसावा लागत आहे.

गरीब रुग्णांना तज्ज्ञ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची सेवा मिळावी. अत्यल्प खर्चामध्ये शस्त्रक्रिया व्हाव्यात, हा जिल्हा रुग्णालयाचा मुख्य उद्देश आहे. त्यामुळेच तज्ज्ञ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची येथे नियुक्ती केलेली असते. मात्र, बाह्यरुग्ण विभागाप्रमाणाचे शस्त्रक्रियेसाठीही जिल्हा रुग्णालयात रुग्णांना ताटकळत राहावे लागत असल्याचे चित्र अनेकदा दिसत आहे. प्रसूती शस्त्रक्रियेच्याबाबतीत ही परिस्थिती दिसत नाही. त्यामुळे किमान प्रसूती खर्चाचा भुर्दंड सामान्यांवर पडत नाही. परंतु, महिलांच्या अन्य शस्त्रक्रिया वेळेवर होत नाहीत. रुग्णांना अनेकदा हेलपाटे मारावे लागतात. त्यामुळे रुग्णाला कोणाच्या तरी ओळखीचा आधार घ्यावा लागतो. तशी ओळख नसेल तर, कंटाळून अनेक रुग्णांना खासगी दवाखान्याचा रस्ता धरावा लागतो आहे. तशी परिस्थिती मुद्दाम निर्माण केली जाते का, असा प्रश्‍न रुग्णांना पडत आहे.

आर्थोपेडिक विभागाची तर अत्यंत बिकट परिस्थिती आहे. आधी वैद्यकीय अधिकारी नव्हते म्हणून गोंधळ होता. आता चार वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची नेमणूक असूनही अनेकदा बाह्यरुग्ण विभागातही तज्ज्ञ डॉक्‍टरांचा सल्ला मिळत नाही. तेथून रुग्णाची परवड सुरू होते. जिल्ह्यातील सुमारे ९० किलोमीटरचा महामार्ग जातो. अनेक महत्त्वाचे राज्यमार्गही आहेत. 

या रस्त्यांवरील अपघातातील बहुतांश जखमींना उपचारासाठी जिल्हा रुग्णालयात आणले जाते. त्यामध्ये आर्थोपेडिक विभागाचे रुग्ण अधिक असतात. अनेकांना शस्त्रक्रियेची गरज असते. त्याचा खर्चही मोठा असतो. मात्र, वैद्यकीय अधिकारी असूनही या विभागात सर्व रुग्णांच्या शस्त्रक्रिया होत नाहीत. अनेक दिवस ताटकळावे लागत असल्याने नाईलाजाने रुग्णाला खासगीत जावे लागते. या विभागातील किती डॉक्‍टर महिन्याला किती शस्त्रक्रिया करतात, याची चौकशी करणे आवश्‍यक आहे. त्यातून अनेक गोष्टी समोर येतील. गेले अनेक दिवस अशी परिस्थिती आहे. तरीही रुग्णालय व्यवस्थापनाला याचे सोयरसुतक नाही.

कुचराई करणाऱ्यांवर कारवाई व्हायला हवी
रुग्णालयातील कामात कुचराई करणाऱ्यांवर कारवाई होत नसल्याने वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या कामकाजावर अंकुश राहिलेला नाही. वरिष्ठांनी ठोस भूमिका घेतली तरच सर्वच विभागांत शस्त्रक्रियांसाठी सर्वसामान्याला नाडले जाणार नाही.