सांगली-  जिल्ह्यातील ग्रामीण आरोग्य यंत्रणेची अग्निपरीक्षा सुरु झाली आहे. कोरोना महामारीचे संकट जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात गतीने पाय पसरत आहे. येथे 375 रुग्ण संख्या झाली आहे. या स्थितीत या व्यवस्थेच्या मर्यादा उघड्या पडण्याची भिती आहे. मात्र त्यात सुधारणांची संधी शोधण्याची खरी गरज आहे. जिल्हा परिषद या अग्निपरीक्षेला कसे सामोरे जाते, याकडे लक्ष असेल. विशेषतः मर्यादित निधी आणि सदस्यांची भूमिका लक्षात घेता मोठेच आव्हान उभे आहे.

मणदूर, बिळूर, निगडीसह अनेक गावांत कोरोनाचे रुग्ण आढळून आलेत. मणदूरची स्थिती बिकट होती. आता बिळूरची भर पडली. रोज नव्या गावांत रुग्ण आढळू लागलेत. आरोग्य यंत्रणा जिल्हा परिषदेशी संबंधित आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि उपकेंद्राच्या माध्यमातून येथे सेवा पुरवली जाते. या व्यवस्थेने आपल्याभोवती मर्यादेचे रिंगण आधीच आखून ठेवले आहे. देशभरात आरोग्य व्यवस्थेकडे झालेले दुर्लक्ष कोरोनाने उघडे पाडले. तीच स्थिती जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य यंत्रणेची आहे. ती अधिक सक्षम करण्याची ही संधी मानून काम करण्याची गरज आहे. या घडीला तरी त्यादृष्टीने काही महत्वाची पावले उचललेली दिसत नाहीत. 

सदस्यांना प्रत्येकी अडीच लाखांचा स्वीय निधी कोरोना प्रतिबंधासाठी दिला आहे. अर्थात, त्यातून मास्क, सॅनिटायझर, रुमाल अशा वस्तू खरेदीवर भर राहील. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापतींनी 49 लाखांचा निधी या कामासाठी म्हणून वीस ग्रामपंचायतीला वर्ग केला. त्यातून नेमके काय करायचे, याचे भक्कम नियोजन नाही. त्यावर चर्चा नाही. तज्ज्ञांशी संवाद नाही. अशाने साध्य काय? निधी तर खर्च होईल, मात्र हाती काय येईल, याची माहिती नाही. 

डॉक्‍टरांचा मुक्काम 

जिल्ह्यात 59 प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आहेत. बहुतांश आरोग्य केंद्रात डॉक्‍टर मुक्कामी राहत नाहीत. सक्ती करावी, अशी स्थिती नाही. त्यांना आवश्‍यक सुविधा, उत्तम निवासस्थान, स्वच्छतागृह नाहीत, ही वस्तूस्थिती आहे. मणदूरमधील स्थितीबाबत स्वतः सीईओ चंद्रकांत गुडेवार यांनी चिंता व्यक्त करीत तेथे सुधारणांसाठी तातडीने आराखडा बनवण्याचे आदेश दिलेत. ही सुधारणा जिल्ह्यात सर्व ठिकाणी करण्याची ही संधी आहे. 
वित्त आयोगाचे "ऑडिट' 

चौदाव्या वित्त आयोगातील निधीतून आरोग्य यंत्रणेवर नेमका किती खर्च झाला? ग्रामपंचायतींनी आरोग्य व शिक्षण यंत्रणांवर 25 टक्के निधी खर्च केला का? त्यात नेमक्‍या काय सुधारणा केल्या? केवळ कुंपन भिंत आणि पेव्हिंग ब्लॉकवरच खर्च केला का? दरवर्षी तोच तोच होतो का, याची बारकाईने चौकशी करण्याची आणि आरोग्य विकासाचा प्राधान्यक्रम ठरवण्याची ही संधी आहे.