कोल्हापूर - सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही निर्बंधांमुळे काही दुकानांतच दारूची विक्री चालू आहे; पण दारू पिणे, दारू खरेदी करणे, जवळ बाळगणे, यासाठी परमिट (परवाना) लागतो, हेच विसरले गेल्यासारखी परिस्थिती आहे. मांडव घालून दारू विकण्यापर्यंत काही विक्रेत्यांचे धाडस गेले आहे. पण आता ज्याच्याकडे परमिट नाही त्याला दारू विक्री केल्यास दारू विक्रेत्यावर आणि जवळ परमिट नसतानाही बिनधास्त दारू खरेदी करणाऱ्यावरही कारवाई होणार आहे. ज्यांना दारू पिण्याची सवय आहे, त्यांच्यापैकी ८० टक्के लोकांकडे परमिट नाही, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे खरोखरच कारवाई झाल्यास शेकडो जण खिशात दारूची बाटली आणि हातात दंडाची पावती, या अवस्थेत सापडणार आहेत.

राज्य उत्पादन शुल्क खात्याच्या नियमानुसार, ज्याच्याकडे परमिट त्यालाच विदेशी दारू खरेदी करण्याचा, बाळगण्याचा व पिण्याचा परवाना आहे. एक वर्षासाठी १०० रुपये भरले की हे परमिट मिळते. एक हजार रुपये भरले की हे परमिट कायमचे नावावर राहते. म्हटले तर दारू विक्रीचा नियम खूप कडक आहे. दारू दुकानात ज्याच्याकडे परमिट आहे, त्यानेच खरेदीसाठी जायचे आहे किंवा ज्याच्याकडे परमिट आहे त्यालाच विक्रेत्याने दारू विकायची आहे व त्याची नोंद रजिस्टरला करायची आहे. म्हणजेच एकूण दारूची जेवढी विक्री झाली, त्याची खरेदी करणाऱ्याच्या नावावर नोंद करणे आवश्‍यक आहे. पिण्यासाठीही हाच नियम आहे. ज्याच्याकडे परमिट त्यालाच दारू पिण्याचा अधिकार आहे. पण हा नियम आहे, हेच ९९ टक्के जणांना माहीत नाही व तो नियम ९९ टक्के पाळला जात नाही, ही परिस्थिती आहे. एखाद्या किराणा मालाच्या दुकानात कोणीही जाऊ शकतो व खरेदी करू शकतो, तशी दारू दुकानांची अवस्था आहे.

दारू पिणे, विकणे जरूर कायदेशीर आहे; पण आता परमिट ज्याच्याकडे आहे त्यालाच दारू द्यायच्या नियमाची कडक अंमलबजावणी झाली तरी बराच निर्बंध बसू शकणार आहे. जी दारू दुकाने चालू आहेत, त्यांच्यासमोर परमिट तपासण्यासाठी एक पोलिस व एक राज्य उत्पादन शुल्क खात्याचा कर्मचारी उभा राहिला तरी हे शक्‍य होणार आहे.