माफिया आणि गुंडांना पोलिस सामील असतात, असे अनेकदा आपण हिंदी किंवा दाक्षिणात्य चित्रपटातून पाहतो. मग नायक पोलिस अधिकाऱ्यांना उद्देशून म्हणतो ‘‘बिक चुकी है तुम्हारी सारी पोलिस...’’ असाच अनुभव सांगलीकरांनी नुकताच घेतला. ‘उडदा माजी काळे गोरे, काय निवडावे?’ तशी गुंड आणि पोलिसांची मिसळ झाली आहे. यावर एकच उपाय आहे तो म्हणजे पोलिस यंत्रणेच्या खुर्चीखाली लपलेल्या या गुंडांच्या पिलावळीला संपवायचे असेल तर तिला आसरा देणाऱ्या वर्दीलाही हात घालावा लागेल. गृह खात्याची इच्छा असेल तर आता वर्दीच्या आड लपलेले तक्षक वेचून काढायला हवेत! नाही तर शहरात गुंडांची डिजिटल लागतात, त्यालाही उद्या सलाम ठोकायला लागेल.

मंगेश पाडगावकरांची ‘सलाम’ नावाची कविता आहे, त्यात पोलिसांना सलाम, गुंडांना सलाम, असे म्हटलेच आहे. 

राज्यात एका बाजूला काही पोलिस अधिकारी आणि त्यांची टीम कर्तव्य पार पाडतानाचे चित्र आहे. दुसरी एक अतिशय काळी बाजू आहे. ती आता अधिकच गडद होत समाजापुढे येऊ लागली आहे. त्यामुळे गुंडांपासून रक्षणासाठी या वर्दीवर कसा काय ‘विश्‍वास’ ठेवायचा? असा सवाल उपस्थित झालाय. सांगली शहर पोलिस ठाण्यासारखी उदाहरणे राज्यातील अपवाद वगळता प्रत्येक शहरात निर्माण झाली आहेत. वर्षानुवर्षे एकाच ठाण्यात ठिय्या मारलेले असे पोलिस आणि त्यांच्यातील रायवली आता एकमेकावर सशस्त्र हल्ले चढविण्यापर्यंत गेली आहे. शहर पोलिस ठाण्यातील संतोष पाटील आणि किरण पुजारी दोन पोलिसांनी गुंडांना सोबत घेऊन केलेला राडा हे फक्‍त हिमनगाचे टोक आहे, अशी चर्चा आहे. खंडण्या, सावकारी, दुकानदारी, लुटीतील पार्टनर अशी अनेक रूपे येथे खाकी वर्दीची दिसून येतात. अनेक भानगडीत खाकी वर्दी लोळत पडली आहे. यातूनच प्रचंड व्यसनाधिनतेच्याही अनेक आहारी गेले आहेत. अगदी सोनसाखळी पळविणाऱ्या टोळीच्या मागे लपलेलेही नग आहेत. निलंबन ही गोष्टच यांच्यासाठी हास्यास्पद आहे. निलंबित अधिकारी तीन महिन्यांच्या आत सेवेत घेतले जातात एवढे राजकीय प्रेशर आहे. त्यामुळे प्रामाणिक पोलिस अधिकाऱ्यांनाही तोंड दाबून बुक्‍यांचा मारच आहे. मुख्यमंत्र्यांनी तो पाहिला की नाही कळत नाही. कारण मुख्यमंत्र्यांना एवढा वेळ नाही. सांगलीच्या नव्या पालकमंत्र्यांच्या गावीदेखील हा प्रकार पोहोचला नसावा. येथील दोन्ही आमदारांना आपल्या कार्यक्षेत्रात असे काय चालले आहे याची खबर आहे की नाही देव जाणे? पण एकूणच भाजप नेतृत्वाचे जिल्ह्याकडे प्रचंड दुर्लक्ष आहे. मुळात ‘राजकारणी आणि गुंड’ हे एक समीकरणच आहे, पण आता ते ‘पोलिस आणि गुंड’ असेही नवे प्रॉडक्‍ट लाँच झाले आहे. त्यामुळे ‘आपलेच दात आणि आपलेच ओठ’ अशी अवस्था राजकारण्यांची आहे. ते या संदर्भात कोणत्या तोंडाने नैतिकता शिकवणार? 

गेल्या काही दिवसांत राज्यातील एकूणच गृहखात्याच्या कारभारावर विरोधकांनी टीकेची झोड उठवलेली आहे. सत्ताधारी म्हणतील, ते विरोधकांचे कामच आहे. पण एवढे महत्त्वाचे खाते पार्टटाइम ठेवता येत नाही. पण फडणवीस सरकारने अडीच वर्षे हे खाते असेच ओढग्रस्त ठेवले आहे. सांगली शहर पोलिस ठाणे निर्मित ‘वर्दीवाला गुंडा’ हा चित्रपट नुकताच रिलीज झाला. आर. आर. पाटील गृहमंत्री असताना सांगलीतील त्यांचे विरोधक गुन्हेगारी वाढल्याचे पत्रकार परिषदा घेऊन सांगत होते, मात्र आता आबा आपल्यात नाहीत. भाजप-सेनेचे सरकार आहे, पण गुन्हेगारी पुन्हा तिच आहे. मर्डर नित्याचे आहेत. ते कमी म्हणून डबल मर्डरही पाहायला मिळाले. बलात्काराचे सत्रही चालूच आहे. ह्या सगळ्याला समाजही जबाबदार आहे हे खरेच, पण पोलिसच राडेबाजी करू लागले तर समाजाने काय बोध घ्यायचा? हा सर्वात मोठा सवाल आहे. यावर सारे नेते गप्प आहेत, कारण प्रत्येकालाच राजकारणासाठी मसल पॉवरही लागते. म्हणून शहरभर गुंडांचे डिजिटल लागतात. आता अधिकारी फक्‍त त्याला सॅल्युट मारत नाहीत एवढेच! भविष्यात ते देखील करतील. मुख्यमंत्री ट्‌विटची लगेच दखल घेतात म्हणे, पाहूया एवढे कारनामे सांगलीत घडताहेत यावर ते काय ॲक्‍शन घेताहेत.