सांगली-  जिल्ह्यातील साखर कारखाने, तसेच दूधप्रक्रिया, मद्यनिर्मिती, शीतकेंद्रे, फौंडी उद्योग, रसायननिर्मिती करणारे कारखाने आदी उद्योगांकडून राजरोसपणे प्रदूषण सुरू आहे. दूषित पाणी प्रक्रिया न करता थेट गटारी, ओढे, नाले आणि नदीत सोडले जाते. प्रदूषण नियंत्रण विभागाने गेल्या काही वर्षांत संबंधितांना नोटिसा देण्यापलीकडे कोणतीच कृती केली नाही. प्रदूषणास जबाबदार कारखाने, उद्योगांवर कारवाई केव्हा करणार, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. 

जिल्ह्यातील काही साखर कारखाने, दूध प्रक्रिया उद्योग, मद्यनिर्मिती, शीतकेंद्रे, फाऊंड्री उद्योग, रसायन निर्मिती उद्योगात प्रक्रियेनंतर निर्माण होणारे दूषित पाणी कित्येक वर्षे नैसर्गिक स्रोतात सोडले जाते. काही उद्योगांकडून परिसरात पाणी सोडले जाते. औद्योगिक वसाहतीतील काही उद्योग दूषित पाणी बोअरवेल घेऊन जमिनीत खोलवर सोडत आहेत. त्यामुळे सभोवतालचे जलस्रोत, जमीन, हवाही दूषित होत आहे. नैसर्गिक स्रोतात प्रक्रिया न करता सोडलेल्या दूषित पाण्यामुळे नदी दूषित झाली. हवेतील प्रदूषणाचाही पर्यावरणावर परिणाम होत आहे. प्रदूषण नियंत्रणाबाबतच्या नियमांचे उल्लंघन राजरोस केले जाते. महापालिका क्षेत्रात जैवकचरा आणि घनकचऱ्याविषयी असलेले सर्व नियम अन्‌ कायदे धाब्यावर बसविले जात आहेत. 

एकीकडे राजरोसपणे प्रदूषण होत असताना काही वर्षांत प्रदूषण नियंत्रण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी या सर्वांना नोटिसा देण्यापलीकडे काहीही कारवाई केलेली नाही. या मंडळाचे काम नोटिसा बजावणे एवढेच उरले आहे काय, असा प्रश्‍न पडावा, अशी स्थिती आहे. केवळ "नोटीस पे नोटीस' असा सिलसिला सुरू असून, प्रत्यक्षात कारवाई कधी होणार, असा प्रश्‍न आहे. 
हिंदू जनजागृती समितीला माहिती आधारात मिळालेल्या माहितीवरून अनेकांना केवळ नोटिसा दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 
 

नियमबाह्य कृती आणि नोटीस 
अनेक उद्योग संस्थांकडून नियमबाह्यरीत्या प्रदूषण केले जाते. नियमांची पायमल्ली केली जाते. सन 2008 ते 2015 पर्यंत केवळ त्यांना नोटिसाच दिल्या गेल्या आहेत. सन 2015 मध्ये महापालिकेवर फौजदारी खटला दाखल केला. तो गेली पाच वर्षे प्रलंबित आहे. 

जिल्ह्यात वर्षानुवर्षे प्रदूषण करणाऱ्या बड्या कारखानदार, उद्योजकांना प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून केवळ नोटिसाच पाठविल्या जातात. नियमबाह्य कृतीसाठी मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी संबंधितांची पाणी आणि वीज जोडणी तोडण्यासाठी संबंधित विभागाकडे पाठपुरावा केला पाहिजे. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशानुसार पोलिसांच्या मदतीने कठोर कारवाई केली पाहिजे. 
- मनोज खाड्ये, 
पश्‍चिम महाराष्ट्र व कोकण विभाग समन्वयक, 
हिंदू जनजागृती समिती