सांगली : ट्रॅक्टर असो वा खुरपे, शेतकऱ्यांना (Farmers) लागणाऱ्या कुठल्याच कृषी यंत्र किंवा अवजारांवर एमआरपी नसते. त्यामुळे उत्पादक कंपन्या, विक्रेते आणि बॅंकांकडून शेतकऱ्यांची लूट होत आहे. आमच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करून शासन त्या लुटारूंना ‘पद्मश्री’, ‘पद्मभूषण’ देत आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारने कृषी यंत्रे, अवजारांचे एमआरपी जाहीर करण्यासाठी कंपन्यांना सांगावे, अन्यथा देशभर आंदोलन उभे करण्यात येईल, असा इशारा भारतीय किसान-संघ परिसंघ (सिफा) चे राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील (Raghunath Patil) यांनी दिला.

सांगलीत मंगळवारी (ता. १६) आयोजित पत्रकार परिषदेत श्री. पाटील बोलत होते. ते म्हणाले, ‘‘एफआयसीसीआय’च्या बैठकीत कृषी मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव जलज श्रीवास्तव यांनी कृषी यंत्रांच्या किमतीत अनियमितता दाखवून दिली होती. खासदार जी. एम. सिद्धेश्वरा आणि वाय. देवेंद्रप्पा यांनी संसदेत आवाज उठविला. ट्रॅक्टर, रोटाव्हेटर, हार्वेस्टर, कुदळ, कुऱ्हाड, पहार, टिकाव, खोरे, विळा, खुरपे यांच्या किमती कारखान्यात त्यांच्यावर छापूनच बाजारात आल्या पाहिजेत. मात्र असे न होता एमआरपीचा कायदा नावापुरता राहिला आहे.’’

‘‘शेतकऱ्यांच्या विक्री होणाऱ्या यंत्रे-अवजारांवर किमती लावायला काय अडचण आहे? कुणीही उठावे आणि शेतकऱ्यांना लुटावे, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शेतकऱ्यांना लुटणाऱ्या उद्योजकांना शासनाने पद्मश्री, पद्मभूषण पुरस्कार दिले आहेत. त्यांच्याकडून ते पुरस्कार परत घ्यावेत. निवडणुकांमध्ये याच कंपन्या पक्षांना देणग्या देतात. त्या बदल्यात पुरस्कारही घेतात.

बँकाही यासाठी १०० टक्के कर्ज देतात. एवढेच नाही, तर दरपत्रक वाढवून देण्याचे कामही करतात. ट्रॅक्टरचे कर्ज न फिटण्याला या गोष्टी जबाबदार आहेत,’’ असे रघुनाथदादा पाटील म्हणाले. एमआरपी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारने अधिसूचना काढावी, अन्यथा दिल्ली येथील ‘जंतर-मंतर’वर आंदोलनाचा इशारा पाटील यांनी दिला आहे.

‘ऊसदर पाच हजार रुपये हवा’

कृष्णा कारखान्याचा १९६० पासून २०२३ पर्यंत आढावा घेतला, तर दर दहा वर्षांनी ऊसदर दुप्पट झाला आहे. २०१३ मध्ये २६३५ दर असेल, तर यंदाच्या गळीत हंगामाचा दर ५ हजार रुपयांच्या पुढे असायला हवा. शेतकरीहिताचे कायदे बदलण्यास तत्कालीन आमदार, खासदार राजू शेट्टी यांनी संमती दिली, उपपदार्थांची ५० टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना न देणे, हवाई अंतर, एसएमपीऐवजी एफआरपी, ऊस तोडणी मजुरांची ने-आण, त्यांना सुविधा हे खर्चदेखील कारखान्यांऐवजी शेतकऱ्यांच्या माथी मारले आहेत.

या निर्णयात त्यांनी शेतकऱ्यांऐवजी कारखानदारांनाच साथ दिली. कारखानदारांनी ते निवडून येण्यासाठी, तेवढ्यापुरतेच त्यांना आमदार, खासदार केले होते. बेसिक रिकव्हरी रेट वाढवले होते. रखडलेल्या रिकव्हरी रेटमुळे शेतकऱ्यांचे टनामागे ९४५ रुपयांचे नुकसान होत आहे. इतरवेळी टनामागे हा दर असतो, असा आरोप रघुनाथदादा पाटील यांनी केला. यावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांना प्रतिक्रिया विचारली असता, ‘त्यांचे वय झाल्‍याचा परिणाम आहे,’ अशी खोचक प्रतिक्रिया दिली.