सांगली -  साखर कारखानदारांना इथेनॉलऐवजी अल्कोहोलमध्ये अधिक रस आहे. मोदींचे सरकारला पाच वर्षे होऊनही इथेनॉलचे धोरण पक्के करता आले नाही. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, राज्यातील मंत्री सुभाष देशमुख, पंकजा मुंडे यांच्याकडे अनेक कारखाने असतानाही इथेनॉल निर्मितीसाठी दबाव न टाकता केवळ चर्चाच केली जाते. कॉंग्रेस सरकार जाऊन भाजप सरकार आले तरी धोरणात कानामात्राचा बदल नसल्याची टीका शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथदादा पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत केली. 

श्री. पाटील म्हणाले, ""पुणे येथे राज्य सहकारी बॅंकेने आयोजित केलेल्या साखर परिषदेत साखर कारखान्यांच्या नफ्याबाबत चर्चा करण्यात आली. इथेनॉलबाबत केवळ चर्चा करण्यात आली. तत्कालीन पंतप्रधान वाजपेयींच्या काळात पेट्रोलियममंत्री राम नाईक यांनी इथेनॉल निर्मितीला प्राधान्य दिले. त्याबद्दल आम्ही इचलकरंजीत परिषद घेऊन सत्कार केला. इथेनॉलऐवजी कारखान्यांना अल्कोहोलमध्येच रस आहे. तेल आयातीचे राजकारणात आंतरराष्ट्रीय माफीया गुंतले आहेत. मोदी सरकारला पाच वर्षानंतरही इथेनॉल निर्मितीबद्दल धोरण पक्के करता आले नाही. गडकरी, देशमुख आणि मुंडे यांच्याकडे अनेक कारखाने आहेत. तेथे इथेनॉल का निर्माण करत नाहीत. कारखाने हातात असतानाही दबाव न टाकता चर्चाच करतात.'' 

श्री. पाटील पुढे म्हणाले, ""शेतकरी संघटनेने देशात 2000 मध्ये ऊस दरासाठी आंदोलन सुरू झाले. 2001 च्या गळीत हंगामात एसएमपी 8.5 टक्के उताऱ्यासाठी ऊसाला 595 रूपये आणि त्यापुढील प्रत्येक वाढीव टक्‍क्‍याला 70 रूपयेप्रमाणे 12.5 टक्के उताऱ्याला प्रतिटन 875 साठी आंदोलन केले. सध्या एफआरपीसाठी उतारा 10 टक्के धरून दर ठरवला जातो. गेल्या काही वर्षात एफआरपी साठी तीन टक्के उतारा वाढवून शेतकऱ्यांचे 825 रूपये प्रतिटन नुकसान केले आहे. उतारा दहा टक्के करण्यात कारखानदारांचा फायदा झाला आहे. एफआरपी 14 दिवसात देणे बंधनकारक असताना राजू शेट्टींनी तुकडे करण्यास परवानगी दिली. परंतू दोन-दोन वर्षात एफआरपीचे पैसे मिळत नाहीत. उत्पादन खर्चाऐवजी साखरेच्या दरावर ऊसाच्या भावाची चर्चा आणून शेट्टी यांनी साखर कारखानदारांचा फायदा करून दिला.'' 

राष्ट्रवादीने पाठींबा काढला काय?
"ईव्हीएम वरून भाजप सरकारवर टीका करणाऱ्या राष्ट्रवादीने राज्यात सत्ता स्थापनेवेळी भाजपला पाठींबा दिला. तेव्हा शिवसेना विरोधात होती. आता तरी राष्ट्रवादीने पाठींबा काढला आहे काय?'' असा सवाल करून श्री. पाटील म्हणाले, सरकार बदलले तरी त्यांच्या धोरणात कानामात्राचाही बदल नाही. शेतकरी विरोधी भूमिका सरकारची असल्याची टीका त्यांनी केली.