सांगली - सदस्य निवडी अधांतरी लटकल्याने काँग्रेसच्या स्थायी समितीतील सदस्यांमध्ये वाढती अस्वस्थता आहे. स्वाभिमानीच्या दोन्ही सदस्यांना ‘आत’ घ्यावे, असा सदस्यांचा आग्रह असून नेत्या जयश्री पाटील यांच्याकडे त्यांनी त्यासाठी आग्रह धरला आहे. गटनेते किशोर जामदार यांना पदावरून दूर करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. अर्थात त्यासाठीचे आवश्‍यक २८ नगरसेवकांची एकी आणि काँग्रेस नेत्यांची संमती मिळणे मात्र मुश्‍कील आहे. 

निवडणूक आयोगाला हिशेब सादर न केल्याने स्वाभीमानीची निवडणूक आयोगाने मान्यता रद्द केल्यानंतर सुरू झालेल्या घडामोडींमुळे पालिकेचे गेल्या महिन्याभरातील राजकारण चांगले ढवळून निघाले आहे. या समुद्र मंथनातून अनेकांच्या भानगडी बाहेर काढण्याचे इशारे-प्रतिइशारे दिले जात आहेत. एकमेकाचे सदस्यत्व रद्द करण्यापर्यंतच्या गर्जना सुरू आहेत. त्याचवेळी स्थायी समिती लटकल्याने काँग्रेसमधील सदस्यच अस्वस्थ आहेत. सभापतीपदाचे प्रबळ दावेदार दिलीप पाटील यांनी जयश्रीताईंना भेटून काँग्रेस पक्ष कसा अडचणीत येत आहे याबद्दलची भूमिका मांडली. त्यानंतर विजय बंगल्यावर गटनेते-महापौरांसह मदन पाटील गटाच्या कारभाऱ्यांची खलबते झाली. त्यानंतरच्या घडामोडीत स्वाभिमानीचे सदस्यांची नावे नव्याने स्वीकारावीत असाही प्रवाह पुढे आला. स्वाभिमानीकडून शिवराज बोळाज आणि सुनीता पाटील या दोघांची नावे बंद पाकिटातून देण्यात आली आहेत. तथापि मदन पाटील गटाकडून आलेल्या प्रस्तावात सुनीता पाटील यांच्याऐवजी बाळासाहेब गोंधळे यांचे नाव द्या असा पर्याय द्यावा असे सुचवण्यात आले आहे. मात्र आधीच स्वाभीमानीने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन न्यायालयाच्या आदेशानेच सदस्य स्थायीत पाठवण्याचा चंग बांधला आहे. सध्याच्या संभ्रमामुळे एक निश्‍चित की स्थायीचे अस्तित्वच अधांतरी ठरण्याच्या चिंतेने सदस्यांना ग्रासले आहे.

स्थायी समिती लटकण्याच्या एकूण निर्णय प्रक्रियेमागे केंद्रस्थानी गटनेते किशोर जामदार व महापौर हारुण शिकलगार यांचेच डाव आहेत. त्यामुळे त्यांनाच पदावरून दूर करावे यासाठी काहींचे प्रयत्न सुरू आहेत. अशी गर्जना यापूर्वी माजी महापौर विवेक कांबळे यांनीही केली होती. ती हवेतच विरली. आता चिरंजीव निरंजन यांना स्थायीत डावलल्याने नाराज सुरेश आवटी यांचे पडद्याआड प्रयत्न सुरू आहेत. गटनेत्यांवर अविश्‍वास ठराव आणायचा तर किमान २८ सदस्यांचे बळ आणि नेत्यांचीही मूक संमती हवी. हे बळ उपमहापौर गटाच्या संमतीशिवाय शक्‍य नाही. त्यावरच पुढच्या हालचाली गती घेतील.

‘अमृत’च्या निधीवर डोळा?

अमृत योजनेअंतर्गत सुमारे शंभर कोटींचा निधी महापालिकेला प्राप्त होणार आहे. यातून मिरजेतील पिण्याच्या पाण्याच्या टाक्‍या तसेच वाहिन्यांची कामे प्रस्तावित आहेत. स्थायी समितीच्या हाती हा निधी पडण्याऐवजी हा विषय महासभेत आला तर बरेच, असा कारभाऱ्यांचा डाव आहे. यापूर्वी माजी महापौर इद्रिस नायकवडी यांच्या कार्यकाळात त्यांनी स्थायी लटकवत ठेवत महासभेच्या म्हणजे पर्यायाने महापौरांच्या हाती स्थायीचे अधिकार ठेवण्यात यश मिळवले होते. आता त्या प्रयोगाची पुनरावृत्तीचा हा प्रयत्न आहे. तो कितपत यशस्वी होतो हे येणाऱ्या काळात ठरेल.