दुकानदारांपुढे वारंवार वादाची स्थिती; लोकसंख्या, कार्डधारक वाढूनही कोटा पूर्वीचाच

कऱ्हाड - स्वस्त धान्य दुकानदारांना शासनाकडून अजूनही २०११ च्या जनगणेनुसारच वाटपासाठी धान्य दिले जात आहे. सहा वर्षांत मोठ्या प्रमाणात लोकसंख्या वाढली. त्यामुळे रेशनिंग कार्डही वाढली आहेत. तरीही शासनाकडून धान्य कोटा वाढवून दिला जात नाही. त्यामुळे धान्य दुकानदारांना सातत्याने वादाच्या प्रसंगांना तोंड द्यावे लागत आहे. तर धान्याचा कोटा वाढवून देण्याची शासनाकडे अनेकदा मागणी करूनही त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. 

ग्रामीण भागातील आर्थिक स्थिती बेताची असणाऱ्या लोकांना शासनाकडून साह्य व्हावे, यासाठी परवानाधारक दुकानदारांमार्फत स्वस्त धान्य वाटप करण्यात येते. शासनाकडून लोकसंख्येच्या प्रमाणात धान्य वाटण्यासाठी दुकानदारांना देण्यात येते. अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या या योजनेमार्फत अनेकांना लाभ देण्यात आला आहे. मात्र, गेली सहा वर्षे शासनाकडून २०११ च्या जनगणनेनुसारच धान्य वाटपाचे परिमाण दिले जात आहे. त्यामुळे दुकानदारांपुढे अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. गेल्या सहा वर्षांत रेशनिंगकार्डधारकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे. पुरवठा विभागाकडून रेशनिंग कार्ड दिल्यावर ते संबंधित लाभार्थीच्या परिसरात असणाऱ्या स्वस्त धान्य दुकानाला जोडले जाते. त्याद्वारे संबंधिताला शासनाच्या धान्य वाटपाचा लाभ मिळण्यास सुरवात होते. मात्र, अशा कार्डची संख्या वाढत असताना दुकानदारांना मात्र, शासन २०११ च्या जनगणनेनुसारच धान्य देते. हे धान्य रेशनिंग कार्डच्या प्रमाणात दिले जात नाही. त्यामुळे कार्डधारकांशी सातत्याने वादावादीचे प्रसंग घडत असल्याचे दुकानदारांचे म्हणणे आहे.  

‘पीओएस’लाही विरोधच
स्वस्त धान्य दुकानदारांकडूनही डिजिटल आणि पारदर्शक व्यवहार व्हावा, यासाठी जिल्ह्यातील सर्व परवानाधारक दुकानदारांना ‘पीओएस’ मशिन देण्यात आलेल्या आहेत. त्याद्वारे त्यांनी धान्यवाटप व अन्य आर्थिक व्यवहार करावेत, असे शासनाकडून सूचित करण्यात आले आहे. मात्र, अगोदरच दुकानदारांच्या समस्या जास्त असताना आणखी त्याचा भार टाकल्याने त्या मशिन वापरालाच विरोध असल्याचे संघटनेच्या वतीने सांगण्यात आले.  

रॉकेल कोटाच बंद 
कऱ्हाड तालुक्‍यातील सर्वांकडे गॅस आहे असे शासन दरबारी नमूद झाले आहे. त्यामुळे कऱ्हाडला रॉकेलची गरजच नाही, अशी शासनाची धारणा झाल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे कऱ्हाडला शासनाने रॉकेलचा कोटाच बंद केला आहे. त्यामुळे ज्यांच्याकडे गॅस नाही, त्यांना रॉकेल देणेच बंद झाल्याने त्यांच्यापुढेही इंधनाचा मोठा प्रश्‍न असल्याचे दुकानदार संघटनेचे म्हणणे आहे.

‘लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार धान्य देणे आवश्‍यक आहे. मात्र, ते दिले जात नाही. सध्या २०१७ वर्ष सुरू असले तरी, धान्य वाटपासाठी २०११ चीच लोकसंख्या विचारात घेतली जात आहे. हा दुकानदारांवर आणि कार्डधारकांवरही अन्यायच आहे. त्यामुळे ग्राहक-दुकानदारांमध्ये वारंवार वाद होत आहेत. त्याला जबाबदार कोण? आम्हावर आता सामूहिक दुकाने बंद करण्याचीच वेळ आली आहे.’’
- अशोकराव पाटील, जिल्हाध्यक्ष, धान्य दुकानदार संघटना