इस्लामपूर : वाळवा तालुक्‍यात (जि. सांगली) रेशनिंगवर दरमहा 1 हजार 300 क्विंटल धान्य वाटप करण्यात येते. इतक्‍या मोठ्या प्रमाणात येणारे धान्य खरोखरच लाभार्थ्यांना मिळेपर्यंत त्या धान्याला गोदामात लागणाऱ्या "घुशी' आणि दुकानात लागणारे "उंदीर' यांच्यावर आळा घालण्यासाठी पुरवठा विभागाने बायोमेट्रिक वितरण प्रणालीचा वापर केला आहे. तरी सुद्धा प्रशासनाला यावर कडक वॉच ठेवण्याची वेळ आली आहे.

केंद्राच्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार ग्रामीण भागात 44 हजार, तर शहरी भागात 59 हजार रुपये पेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबांना प्राधान्य कुटुंब योजना व अंत्योदय योजनेत समावेश आहे. वाळवा तालुक्‍यात प्राधान्य योजनेतील कार्ड संख्या 59 हजार 436 इतकी आहे. या योजनेतून 2 रुपये प्रति किलो दराने 3 किलो गहू, 3 रुपये प्रतिकिलो दराने 2 किलो तांदूळ असे प्रति व्यक्ती 5 किलो धान्य दरमहा देण्यात येते.

अंत्योदय योजनेत 2 हजार 184 कार्ड संख्या आहे. या योजनेतून 2 रुपये प्रति किलो दराने 25 किलो गहू, 3 रुपये प्रति किलो दराने 10 किलो तांदूळ असे प्रति कार्ड 35 किलो धान्य दिले जाते. बिगर प्राधान्य योजनेत 21 हजार 953 इतके कार्ड धारक आहेत. तालुक्‍यात प्रत्येक महिन्यात लाखो रुपयांचे धान्य शासनाकडून येते. 

इतक्‍या मोठ्या प्रमाणात येणारे धान्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचते का ? हा एक संशोधनाचा विषय आहे. धान्य वाटप व साठा नोंद रजिस्टर अद्यावत नसणे, लाभार्थ्यांना पावती न देणे, शासनाच्या नियमाप्रमाणे वाटप न करणे, असे अनेक दोष पुरवठा विभागाच्या निदर्शनास आले आहेत. वाळवा तालुक्‍यातील काही गावात स्वस्त धान्य दुकांदारावर एप्रिल मे महिन्यात कारवाई करण्यात आली.

 
काम व्यवस्थित करणारेही रेशन दुकानदार आहेत. पण काहींच्या कारनाम्यामुळे चांगली सेवा देणाऱ्या दुकांदाराकडेही अकारण संशयाने पाहिले जात आहे. 

घोटाळा होण्याचे प्रमाण थांबले

बायोमयट्रिक मशीनवर थम घेतल्याशिवाय दुकानदार लाभार्थ्यांना धान्य देऊ शकत नाही. ग्राहकाने न घेतलेल्या धान्याचा शिल्लक साठा तालुक्‍याच्या मुख्य कार्यालयात ऑनलाइन दिसत आहे. त्यामुळे घोटाळा होण्याचे प्रमाण थांबले आहे. 

- बाळासाहेब सवदे, पुरवठा अधिकारी 

संपादन : युवराज यादव