ढेबेवाडी - राजकारण आणि घोटाळे हे समीकरण बनल्याचे अनेकदा समोर आले असून, विकास योजना भ्रष्टाचाराचे खाद्य झाले आहे. त्यामध्ये प्रवेश करणारे अनेक जण त्याच व्यवस्थेत समावून जातात. पैशाच्या बाजाराला आतमध्ये अधिक महत्त्व असल्याने जनशक्ती व जनतंत्र नाकारले जाते. त्यामुळे जनतेचे प्रश्न घेऊन लढणाऱ्यांनी बाहेरून लढणेच चांगले असे मत नर्मदा बचाओ आंदोलनाच्या प्रणेत्या मेधा पाटकर यांनी "सकाळ'शी बोलताना व्यक्त केले. 

मराठवाडी प्रकल्पग्रस्तांच्या नुकत्याच झालेल्या एका कार्यक्रमात जलसंपदामंत्री विजय शिवतारे यांनी लढ्यात तयार झालेले नेतृत्व राजकीय प्रकियेत आले पाहिजे, असे लोकप्रतिनिधी जनतेला न्याय देऊ शकतील, असे वक्तव्य केले होते. त्यासंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी हे स्पष्टीकरण दिले. मेधा पाटकर म्हणाल्या, ""प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न संवादातूनच सुटू शकतात. त्यामुळे राजकर्ते आणि प्रशासकीय यंत्रणेचा प्रकल्पग्रस्तांशी संवाद वाढला पाहिजे, असा संवाद कधीही वाया जात नाही आणि त्यामुळे कुणाची प्रतिष्ठाही दुखावत नाही. काही संवेदनशील राजकारणी ही बाब नेमकेपणाने ओळखून पावले टाकत आहेत. त्यामध्ये विजय शिवतारे यांचा उल्लेख करावा लागेल. तत्पूर्वी दिवंगत नेते पतंगराव कदम यांनीही मराठवाडीच्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा मुद्दा संवेदनशीलपणे उचलून धरला होता. राजकारणी हे जनप्रतिनिधी असतात. त्यांनी वेगळ्या पद्धतीने असे प्रश्न हाताळले पाहिजेत. वांग मराठवाडीच्या लढ्यात आम्ही पूर्वीपासूनच चांगल्या सुपीक जमिनीसाठी आग्रही होतो. मात्र, तशा जमिनी न मिळाल्याने त्या खरेदीसाठी पैसे स्वीकारण्याचा मार्ग अवलंबावा लागला. यामध्ये लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना आम्ही दोष देणार नाही. त्यांच्या समोरही दुष्काळ, कर्ज, सिंचनाची अशाश्वती असे प्रश्न आहेत. सरकारने धरणग्रस्तांना बरोबर घेऊन चांगल्या प्रतीच्या जमिनी खरेदी केल्या असत्या, तर पैसे देण्याचीही गरज भासली नसती. केवळ भाषणबाजीने पुनर्वसन होत नाही. ते खूप किचकट काम आहे. एक एक खातेदार घेऊन संबंधित सर्व विभागांशी समन्वय साधत प्रश्न मार्गी लावावे लागतात. त्यामुळेच नर्मदेप्रमाणेच मराठवाडीच्या प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांचाही निपटारा होऊ शकला. त्या म्हणाल्या, ""जगभरातील अनेक मोठ्या धरणांचा आम्ही अभ्यास केला आहे. राज्यात अनेक मोठी धरणे आहेत; परंतु सिंचन 15 टक्केच्या वर जात नाही. दुष्काळाने मोठे जलाशय भरत नाहीत. नैसर्गिक बाबींचा अभ्यास न केल्याने गाळाचे प्रमाण वाढत चालले आहे. साखर आणि लिकर्स कारखान्यांना भरमसाट पाणी दिले जात असून, तीन टक्के जमिनीवरच्या उसाला साठ टक्के पाणी लागत आहे. जलतज्ज्ञांनी यासंदर्भात अनेक पर्याय मांडले; परंतु पूर्वीपासूनच राज्यकर्ते मोठ्या धरणांच्या पाठीमागे लागल्याने त्याचा उपयोग झाला नाही. राजकीय नेते भागीदार बनतात तेव्हा विकासाचे भान सुटते. मोठ्या धरणांमध्ये मोठे हितसंबंध असतात. अमेरिकेने मोठी धरणे बांधणे थांबवले यामागे पर्यावरणीय कारण आहे. प्रकल्प उभारताना पर्यावरणीय बाबींचा अभ्यास आणि त्याचे ऑडीट मांडून पाऊले उचलणे गरजेचे असते. मात्र, दुर्दैवाने येथे आतापर्यंतच्या शासनकर्त्यांकडून तसे होताना फारसे दिसलेले नाही. 

""यापुढे मोठी धरणे बांधणार नसल्याचे राजकीय नेतेमंडळी सांगत असली, तरी त्या मुद्‌द्‌याशी त्यांनी ठाम राहणे गरजेचे आहे. केवळ विधानसभेत आवाज उठवूनच थांबणार नाही तर प्रसंगी रस्त्यावरही उतरावे लागेल.'' 
- मेधा पाटकर, (नर्मदा बचाओ आंदोलनाच्या नेत्या)