कोल्हापूर - मान्यता रद्द करण्यास ठेवलेल्या राज्यातील ८२ मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्थांबाबत फेरचौकशी करण्याचे आदेश, सामाजिक न्याय खात्याचे राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी दिले आहेत.

शासनाच्या निधीचा विनियोग सादर न करणे, इमारत नसणे, अपहार या कारणास्तव संस्थांची मान्यता रद्दचा प्रस्ताव समाजकल्याण आयुक्‍तांनी सादर केला होता; मात्र मंत्री कांबळे यांनी फेरचौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. या ८२ संस्थांपैकी कोल्हापूर जिल्ह्यातील ४३ संस्थांचा समावेश आहे.

राज्यात मोठ्या प्रमाणात मागासवर्गीय औद्योगिक संस्थांची स्थापना केली. यातील बहुतांश संस्थांत केवळ नावापुरतेच मागासवर्गीय व्यक्‍तींचा समावेश असून, खरे मालक वेगळेच आहेत. अनेक लोकांनी तर अनुदान लाटण्यासाठीच एकापेक्षा अधिक संस्थांची स्थापना केली आहे. याबाबत तक्रारी होत असतानाही आजपर्यंत त्याकडे कानाडोळा केला जात होता. लोकलेखा समितीने हा विषय चांगलाच लावून धरत सहकार खाते व समाजकल्याण विभागाची चांगलीच खरडपट्टी केली. त्यामुळे सर्वच विभागांनी युद्धपातळीवर या संस्थांच्या कामकाजाचे ऑपरेशन केले.

समाजकल्याण आयुक्‍तांनी या मागासवर्गीय औद्योगिक संस्थांची विविध माध्यमातून चौकशी केली. अधिकाऱ्यांची चौकशी पथकं धाडून ही माहिती संकलित केली. यामध्ये अनेक संस्था कागदावरच दिसल्या. निधीचा विनियोग न करणे, खर्चाचे लेखापरीक्षण नसणे, उपयोगीता प्रमाणपत्र सादर न करणे, संस्थेला दिलेल्या निधीतून बॅंकेत ठेवी ठेवणे, तसेच दिलेल्या निधीचा गैरवापर झाल्याचे ध्यानात आल्याने त्यांनी या संस्थांची मान्यता रद्द करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला होता. त्यामुळे संस्थाचालकांचे धाबे दणाणले होते. मात्र, मंत्र्यांनी फेरचौकशीचे आदेश देऊन, या संस्थाचालकांना दिलासा दिला आहे.

तीन महिने प्रस्ताव धूळ खात
आयुक्‍तांनी ८२ संस्थांची मान्यता रद्द करण्याचा प्रस्ताव समाजकल्याण विभागाकडे ११ मे २०१८ ला सादर केला. दरम्यान, सहकार खात्याने बनावट संस्थांवर गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. एका बाजूला गुन्हे दाखल होत असताना दुसऱ्या बाजूला मात्र आयुक्‍तांच्या प्रस्तावाकडे सोईस्कर दुर्लक्ष केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

काही संस्थांनी पहिल्या हप्त्याची उचलच केलेली नाही. बांधकाम आहे; पण यंत्रणा नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. अनेक संस्थांनी झालेल्या खर्चाची उपयोगीता प्रमाणपत्रे जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केलेली आहेत. म्हणूनच या संस्थांबाबत योग्य विचार करावा आणि चुकीच्या संस्थांवर कारवाई करावी, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
- प्रमोद कदम, उपाध्यक्ष, राज्य मागासवर्गीय औद्योगिक संस्था