निपाणी : कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमाप्रश्न 1956 पासून धगधगत आहे. बेळगाव निपाणी, कारवार, बिदरसह 865 मराठी गावे आजही महाराष्ट्रात सामील होण्यासाठी लढा देत आहेत. मागील काही वर्षांपासून कर्नाटक सरकार कन्नड सक्ती धोरण राबवित असून त्यामुळे सीमाभागातील मराठी भाषिकांचे संविधानांने दिलेल्या भाषिक अधिकारांची पायमल्ली होत आहे. त्यामुळे कर्नाटक सीमाभागातील मराठी भाषिक बांधवांना तात्काळ न्याय मिळवून द्यावा या मागणीचे निवेदन निपाणी भाग महाराष्ट्र एकीकरण समितीतर्फे अध्यक्ष जयराम मिरजकर यांच्या हस्ते केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले यांना रविवारी (ता.17) दिले.

निवेदनातील माहिती अशी, काही वर्षांपासून कर्नाटकचे अन्याय वाढले असून लोकशाही मार्गाने लढा देणाऱ्या युवकांवर राजद्रोहसारखे गंभीर गुन्हे दाखल केले जात आहेत. शिवाय चळवळी पासून दूर करण्याचा प्रयत्न हे सरकार करत आहे. येथील सर्व सरकारी कामकाज, व्यवहार कन्नड भाषेत राबविले जात आहेत. त्यामुळे मराठी भाषिकाना सर्व ठिकाणी दुय्यम वागणूक दिली जाते. सर्व सरकारी योजनांपासून वंचित राहावे लागत आहे. मागील काही दिवसापूर्वी 50 वर्षे जुना आसाम आणि मेघालय यांच्यातील सीमाप्रश्न भारताचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मध्यस्थी करून सोडविला.

त्यामुळे आम्हा सीमावासीयांच्या अपेक्षा आपल्या सरकारकडून वाढल्या आहेत. आपण सदर प्रश्न गृहमंत्री अमित शहा यांच्या पुन्हा एकदा निदर्शनास आणून द्यावा. 66 वर्षे जुना हा सीमावासीयांच्या जीवन मरणाचा सीमाप्रश्न त्वरित सोडविण्यासाठी पाठपुरावा करावा अशी मागणी निवेदनामार्फत केली. यावेळी आशिष मिरजकर, बाळासाहेब हजारे, विकास कदम, संदेश हिरुगडे, बाळासाहेब कमते, मारुती मोरबाळे, बाळू हजारे, आदेश कुंभार, सचिन पोवार यांच्यासह महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे कार्यकर्ते, मराठी बांधव उपस्थित होते.