सांगली-  सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बाजार आवारातील बाजार खर्च पूर्णपणे रद्द करून एलबीटीच्या धर्तीवर वार्षिक अनुदान द्यावे या मागणीसाठी चेंबर ऑफ कॉमर्सतर्फे आज मार्केट यार्डात कडकडीत बंद पाळण्यात आला. त्यामुळे 6 ते 7 कोटींची उलाढाल ठप्प झाली. चेंबर ऑफ कॉमर्सतर्फे जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांना निवेदन देऊन मागण्यांविषयी चर्चा करण्यात आली. 

कृषी उत्पन्न बाजार समिती आवाराबाहेरील शेतीमालाची खरेदी-विक्री नियमनमुक्त करण्याचा अध्यादेश केंद्र शासनाने जारी केला आहे. राज्यातील पणन संचालकांना अंमलबजावणीचे आदेश देण्यात आले आहेत. आदेशाविरोधात शुक्रवारी (ता.21) बाजार समित्यांनी लाक्षणिक बंद पाळला. त्यानंतर राज्यातील व्यापारी संघटनांनी बैठक घेऊन बाजार खर्च पूर्ण रद्द करण्यासाठी आज पूर्ण राज्यात "लाक्षणिक बंद' चा निर्णय जाहिर केला होता. त्यानुसार आज मार्केट यार्डातील सर्व व्यवहार सकाळपासून बंद होते. व्यापारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. दिवसात कोणतेही व्यवहार झाले नाहीत. जवळपास 6 ते 7 कोटींची उलाढाल ठप्प झाली. बंदनंतर चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष शरद शहा, व्यापारी गोपाळ मर्दा, राजेंद्र पाटील, राहुल सावर्डेकर यांच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी डॉ. चौधरी यांची भेट घेतली. त्यांच्याशी चर्चा करून बाजू मांडली. जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनही देण्यात आले. 

त्यात म्हटले आहे, केंद्राने एक देश-एक बाजार योजना लागू केली आहे. बाजार समिती आवाराबाहेरील फळे व भाजीपाल्यासह अन्नधान्य, सर्व शेती माल नियमनमुक्त केला आहे. राज्य शासनाने हा अध्यादेश जारी केला आहे. समितीबाहेर पर्यायी समांतर व्यवस्था उभी राहणार आहे. दुसरीकडे समिती आवारातील व्यापाऱ्यांना बाजार खर्च भरणे क्रमप्राप्त आहे. कायद्याचे पालन करणे बंधनकारक आहे. समिती आवारातील व्यापारावर भविष्यात गंभीर परिणाम होणार आहे. शासनाने बाजार समिती आवारातील बाजार खर्च पूर्ण रद्द करावा. शासनाला जीएसटीमधून उत्पन्न मिळते. सांगली बाजार समितीचे सध्याचे वार्षिक उत्पन्न 15 कोटी आहे. एलबीटीच्या धर्तीवर वार्षिक अनुदान दिल्यास बाजार आवारातील व्यापार टिकेल.