सांगली - राज्यातील जिल्हा परिषदांकडील प्राथमिक आरोग्य सेवेसमोर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या रिक्त पदांचे मोठे संकट आहे. नवीन एमबीबीएस डॉक्‍टर या व्यवस्थेचा भाग होण्यास फारसे उत्सुक नाहीत. ग्रामीण भागात, डोंगरी भागात, आदिवासी पाड्यांत काम करायला ते तयार नाहीत. त्यामुळे सध्या व्यवस्थेचा भाग असलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना मुदतवाढ देऊन डॉक्‍टरांचे निवृत्तीचे वय ६५ वर्षे करण्याचा  प्रस्ताव चर्चेत आहे. याबाबत लवकरच निर्णय होऊ शकतो. 

‘सकाळ’ने जिल्हा परिषदेच्या ‘आरोग्यावर सर्जिकल’ करत व्यवस्थेचा पंचनामा सुरू केला आहे. त्यानंतर एकूणच वैद्यकीय सेवा क्षेत्रासमोरील अडचणींचा पाढा वाचला जातोय. त्यात सर्वात मोठी अडचण सरकारी रुग्णालयांना डॉक्‍टर मिळत नसल्याची आहे. नवीन पिढीतील डॉक्‍टरांना वैद्यकीय शिक्षण घेण्यासाठी येणारा खर्च आणि सध्या प्राथमिक आरोग्य सेवेत दाखल झाल्यानंतर मिळणारा पगार, याचे गुणोत्तर मांडून हे क्षेत्र ‘परवडणारे’ नाही, असे सांगितले जाते. त्यामुळे नवीन भरती होण्यास लोक उत्सुक नाहीत.

या प्रश्‍नावर उत्तर शोधण्यासाठी सांगलीचे तत्कालिन जिल्हाधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह यांनी स्थानिक पातळीवर भरती प्रक्रिया राबवली होती. १९ डॉक्‍टरांची भरती झाली होती, मात्र सध्याच्या उपलब्ध माहितीनुसार त्यातील एकही डॉक्‍टर सेवेत कार्यरत नाहीत. हीच स्थिती राज्यात सर्वत्र आहे. त्यामुळे सध्या सेवेत असलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनासमोर चर्चेला आला आहे. सध्याचे वय साठ वर्षांचे करण्यात आले आहे. आणखी पाच वर्षांची वाढ देऊन ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेसमोरील संकट दूर करण्याचा प्रयत्‍न सुरू आहे. 

नुकतीच मिळाली होती २ वर्षे वाढ
जिल्हा परिषदेकडील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नवीन एमबीबीएस डॉक्‍टर यायला तयार नाहीत. त्यामुळे राज्यात रिक्त पदांसाठी संख्या वर्षागणिक वाढते आहे. त्यामुळेच गेल्यावर्षी डॉक्‍टरांच्या निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० करण्यात आले होते. आता त्यात पुन्हा वाढीची शक्‍यता आहे. ती एका निर्णयात ६५ होते की ६२ याकडे लक्ष असणार आहे.