सोलापूर - कृषी उत्पन्न बाजार समिती संचालकपदाच्या निवडणुकीत थेट शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा प्रस्ताव पणन विभागाने मंत्रिमंडळात मांडला आहे. त्या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ उपसमितीची नियुक्ती केली आहे. 

पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती असून, त्यामध्ये अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, पर्यावरणमंत्री रामदास कदम, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन व ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा समावेश आहे. या समितीसंदर्भात देशमुख यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. ते म्हणाले, ""राज्यात 306 बाजार समित्या आहेत. 2015-16 या आर्थिक वर्षात जवळपास 65 हजार कोटींची आर्थिक उलाढाल झाली. समित्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात शेतमालाच्या खरेदी- विक्रीचा व्यवहार होतो; परंतु समिती संचालक मंडळात शेतकरी कुठेच नाही. ज्या शेतकऱ्यांच्या जिवावर समित्या चालतात, त्यामध्ये शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न मांडणारा प्रतिनिधी असावा, या हेतूने हा प्रस्ताव देण्यात आला आहे.'' 

भूविकास बॅंकेच्या मालमत्ता विक्रीचा प्रस्ताव 
भूविकास बॅंकेच्या सेवानिवृत्त तसेच कार्यरत असलेल्या कर्मऱ्यांचे सुमारे 270 कोटी रुपये देणे आहे, त्यासाठी बॅंकेच्या 60 मालमत्ता विकण्याचा प्रस्ताव असून, त्यापैकी 16 मालमत्ता विक्रीबाबत निविदाही काढण्यात आल्या आहेत. या बॅंकेची शेतकऱ्यांकडे असलेली रक्कम माफ करण्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात येणार आहे, असेही देशमुख म्हणाले. 

वस्त्रोद्योग धोरणाच्या अनुषंगाने उद्योजक व संघटनांनी आपल्या सूचना 10 मे पर्यंत विभागाच्या संकेतस्थळावर पाठवाव्यात. त्या संदर्भात 11 मे रोजी मंत्रालयात बैठक होणार आहे. 
- सुभाष देशमुख, सहकार व वस्त्रोद्योगमंत्री