कोल्हापूर - साखरेच्या दरात घसरण सुरू आहे. एकरकमी एफआरपी देणे महाकठीण आहे. शासनाने साखरेचे दर वाढवावेत, यासाठी वारंवार मागणी केली जात आहे किंवा प्रतिटन शेतकऱ्यांना ५०० रुपये अनुदान द्यावे, अशी मागणी करीत असतानाही सरकार याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. मात्र, हेच सरकार आमच्यावर कारवाई करणार असेल तर आम्ही हतबल झालो आहोत. आम्हाला कारखाने बंद ठेवण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे जिल्ह्यातील कारखानदारांनी जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार यांना सांगितले.

एफआरपी न देणाऱ्या जिल्ह्यातील सात कारखान्यांवर काल (ता. ३०) व आज एका अशा आठ कारखान्यांवर जप्तीचे आदेश देण्यात आले आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि प्रादेशिक साखर सहसंचालक कार्यालयाला हे आदेश मिळाले आहेत. त्यामुळे, कारखानदारांची बाजू मांडण्यासाठी माजी आमदार प्रकाश आवाडे यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेतली. शिष्टमंडळात आमदार हसन मुश्रीफ, माजी आमदार के. पी. पाटील, दत्त शिरोळचे अध्यक्ष गणपतराव पाटील, गुरुदत्त शुगर्सचे अध्यक्ष माधवराव घाटगे, मनोहर जोशी यांच्यासह ‘आरआरसी’ची नोटीस लागू झालेल्या इतर साखर कारखान्यांच्या कार्यकारी संचालकांचा समावेश होता.

कारखाने अडचणीत आहेत, हे सरकारसह सर्वांनाच माहिती आहे. साखरेचे प्रतिक्विंटल विक्रीदर २९०० रुपयांवरून ३४०० रुपये करावेत, अशी मागणी शासनाकडे केली आहे. तरीही शासन याकडे लक्ष देत नाही. याचा फटका शेतकऱ्यांसह साखर कारखानदारांना बसला आहे. शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम दिली पाहिजे, यात दुमत नाही. पण, सध्या पैशांची उपलब्धता व्हावी यासाठी शासनाकडे दाद मागितली आहे. पण, शासन याकडे लक्ष देत नाही.

याउलट कारखान्यांच्याच मागे सर्वांचा ससेमिरा असेल तर आम्हीही हतबल आहोत. सरकारने पैसे द्यावेत, नाहीतर आम्ही कारखाने बंद ठेवतो, अशी भूमिका घेतली. आता कारखाने बंद राहिले तर तोडणी मजूरही परत जातील. शिल्लक उसाचे करायचे काय हा मोठा प्रश्‍न निर्माण होऊ शकतो. कारखान्यांऐवजी सरकारनेच ऊस तोडून शेतकऱ्यांना पैसे द्यावेत, अशी एकमुखी मागणी कारखानदारांनी केली. ़

आदेशानुसार कारवाई करावी लागेल
कारखानदारांचे म्हणणे ऐकून घेऊन जिल्हाधिकारी म्हणाले, की साखर आयुक्तांनीच कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार कारवाईही करावी लागेल. त्याची प्रक्रियाही सुरू करावी लागणार आहे.