सातारा - रिझर्व्ह बॅंकेने हजार, पाचशेच्या जुन्या नोटा स्वीकारण्यास जिल्हा बॅंकांवर कालपासून निर्बंध घातले. त्याचा परिणाम आता थेट ग्रामीण भागातील खातेदारांवर होणार आहे. चार दिवसांत जिल्हा बॅंकांत तब्बल 287 कोटी रुपये जमा झाले होते. जिल्हा बॅंकांत जमा होणारी रक्‍कम ही राष्ट्रीयीकृत बॅंकांपेक्षाही जास्त असण्याची दाट शक्‍यता असल्याने, काळा पैसा "व्हाइट' होऊ नये, या उद्देशाने हा निर्णय घेतल्याची अर्थक्षेत्रात चर्चा आहे.

चलनातील 500 व 1000 च्या नोटा रद्द करून जुन्या नोटा राष्ट्रीयीकृत बॅंकेसह जिल्हा बॅंक, नागरी बॅंक, राज्य बॅंकेच्या शाखा, पोस्ट ऑफिसमधून बदलून दिल्या जातील, असे पंतप्रधानांनी यापूर्वी जाहीर केले होते. जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेत, तर चार दिवसांत पाचशे रुपयांच्या 194 कोटी, एक हजार रुपयांच्या 93 कोटी अशा तब्बल 287 कोटींच्या जुन्या नोटा जमा झाल्या होत्या.

काल सायंकाळीच रिझर्व्ह बॅंकेचे मुख्य सरव्यवस्थापक विजय कुमार यांनी जिल्हा बॅंकांना जुन्या नोटा स्वीकारण्यात येणार नसल्याचे आदेश काढले. याचा फटका राज्यातील 34, तर देशभरातील 394 जिल्हा बॅंकांना बसणार आहे. जिल्हा बॅंकांकडूनच साखर कारखान्यांची ऊस बिले, दूध उत्पादकांचे पैसे, जिल्हा परिषदेकडील शिक्षकांचे पगार, निवृत्तीवेतन, संजय गांधी निराधार योजना, बचत गटांचे व्यवहार होतात. बहुतांशी शेतकऱ्यांची जिल्हा बॅंकेशिवाय इतरत्र खाती नाहीत, दूध उत्पादक व महिला बचत गटांचीही तीच अवस्था आहे. जिल्हा बॅंकांना नोटा स्वीकारण्यास बंदी घातल्याचा परिणाम ग्रामीण व्यवहारातून जाणवत आहे.

ग्रामीण अर्थकारण ठप्प
जुन्या नोटा स्वीकारण्यास बंदी घातली असली, तरी जिल्हा बॅंकांनी खातेदारांना आठवड्यातून एकदा 24 हजार द्यावेत, असे आदेश रिझर्व्ह बॅंकेने दिले आहेत. जिल्हा बॅंकांतील उलाढाल व इतर बॅंकांकडून मिळणाऱ्या नोटांची संख्या पाहता ग्राहकांना पैसे लवकर देणे शक्‍य होणार नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातील अर्थकारण ठप्प होण्याची शक्‍यता आहे. राष्ट्रीयीकृत व नागरी बॅंकांच्या तुलनेत जिल्हा बॅंकेच्या शाखा ग्रामीण भागापर्यंत पोचल्या आहेत. जिल्हा बॅंकेच्या मुख्य कार्यालयासह 41 विस्तारित कक्ष आणि 271 शाखा आहेत.

विश्‍वासार्हतेवरच प्रश्‍नचिन्ह
जिल्हा बॅंक ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. या बॅंकेच्या माध्यमातून शासनाच्या विविध योजनांचे पैसे तळागाळापर्यंत पोचवले जातात. ग्रामीण भागातील बहुंताशी लोकांचे व्यवहार इतर बॅंकांत नाहीत, जिल्हा बॅंकेशिवाय अशा लोकांना पर्याय नाही; पण रिझर्व्ह बॅंकेने जिल्हा बॅंकांनाच पैसे स्वीकारण्यास बंदी घालून त्यांच्या विश्‍वासार्हतेवर प्रश्‍नचिन्ह उभे केले आहे.


""जिल्हा बॅंकेत नोटा जमा करण्यास रिझर्व्ह बॅंकेने बंदी घातली असल्याने त्याचा परिणाम ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होणार आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने याचा फेरविचार करावा. याबाबत "नाबार्ड'शी बोलणे सुरू आहे.''
राजेंद्र सरकाळे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा बॅंक.