सातारा - निम्म्याहून अधिक महाराष्ट्र दुष्काळाचे चटके सोसत आहे, दुसरीकडे या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखा प्रकार राज्य शासनाने केला आहे. पाण्यासह चाऱ्याची प्रचंड टंचाई भासणार असून, त्यादृष्टीने काटेकोर नियोजन होणे अत्यावश्‍यक आहे. अशा परिस्थितीत चारा उत्पादन, उत्पन्नाची जबाबदारी चक्‍क शासनाने पशुसंवर्धन विभागाकडे दिली आहे. आता जनावरांचे डॉक्‍टर चाऱ्याचे उत्पादन मोजताना दिसले तर कोणाला आश्‍चर्य वाटायला नको. 

सकाळचे मोबाईल अॅप्लिकेशन डाऊनलोड करण्यासाठी क्लिक करा

मराठवाडा, विदर्भासह पश्‍चिम महाराष्ट्रात दुष्काळाचा कहर झालेला असून, राज्यातील 151 तालुक्‍यांत दुष्काळ जाहीर केला आहे. पाणीटंचाई तीव्र बनली असल्याने लाखो लोक टॅंकरपुढे ओंजळी पसरत आहेत. जनावरांचीही तीच अवस्था आहे. त्यात आता चाराटंचाईची भर पडणार आहे. भविष्यातील चाराटंचाईवर मात करण्यासाठी राज्य सरकारने जलाशय, तलावाखालील जमिनीचा विनियोग केवळ चारा उत्पादनासाठी करण्याचे ठरविले आहे. त्यासाठी गाळपेराचे नियोजनही केले जात आहे. 

मात्र, कित्येक वर्षे दुष्काळाशी दोन हात करणाऱ्या सरकारने यावर्षी मात्र आश्‍चर्य वाटावे असाच एक निर्णय घेतला आहे. दुष्काळी परिस्थितीत चारानिर्मितीचे काम कृषी विभागाकडे असते. यंदा मात्र ते चक्‍क पशुसंवर्धन विभागाकडे दिले आहे. यामुळे जनावरांच्या आरोग्याची काळजी घ्यावी की चारा पिकवावा, हेच पशुसंवर्धन विभागाला उमजेनासे झाले आहे. शेतकऱ्यांना बियाणे पुरविणे आणि जनावरांची संख्या, त्यांना आवश्‍यक चारा याची माहिती देण्यापर्यंतचे काम पशुसंवर्धन विभाग सांभाळत होता. आता मात्र चाऱ्याचे उत्पादन किती होईल? त्यासाठी खते किती लागतील? जागा किती लागेल ? उत्पन्न किती मिळेल ? याचीही माहिती पशुसंवर्धन विभागाला द्यावी लागणार आहे. एवढेच नव्हे तर शेतात जाऊन चारा पिकाची उंची मोजणे, संबंधित शेतकऱ्याचे चारा पिकासह छायाचित्र काढून ते "अपलोड' करण्यापर्यंतची सर्व कामे करावी लागणार आहेत. हा विषय कृषी विभागाचा असतानाही तो थेट पशुसंवर्धन विभागाला दिल्याने त्याचे प्रशासनालाही कोडे उमजत नाही. 

मंत्र्यांच्या जिल्ह्यात पदे रिक्‍त 

पशुसंवर्धन विभागाला रिक्‍तपदांनी आधीच बेजार केलेले आहे. सातारा जिल्ह्यात उपआयुक्‍त, 15 पशुधन विकास अधिकारी, चार विस्तार अधिकारी, 26 पशुधन पर्यवेक्षक अशी 190 पैकी सुमारे 46 पदे रिक्‍त आहेत. विशेष म्हणजे तीव्र दुष्काळी व पशुसंवर्धनमंत्री महादेव जानकर यांच्या माण तालुक्‍यामध्ये पशुधन विकास अधिकारी, विस्तार अधिकारीही नाहीत. उर्वरित अधिकारी, कर्मचारी छायाचित्रे "अपलोड' करण्याच्या मागे लागले तर जनावरांच्या आरोग्याची काळजी कोण घेणार, असा प्रश्‍न उभा आहे.