सातारा - शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी विरोधकांनी काढलेल्या संघर्ष यात्रेमुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवनमानाशी निगडित असलेले अनेक कळीचे मुद्दे ऐरणीवर आले. शेतकरी व शेतीमालाची सध्याची अवस्था पाहता या यात्रेतून जिल्हावासीयांनी चेतना घेणे आवश्‍यक आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांसह विविध विषयांवर संघर्षाची धार वाढली, तरच पश्‍चिम महाराष्ट्राच्या हिताचे निर्णय घेणे सरकारला भाग पाडता येणे शक्‍य आहे. त्यासाठी रस्त्यावर संघर्ष करणारे कार्यकर्ते विरोधी पक्षांना तयार करावे लागणार आहेत.

शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, शेतीमालाला हमी भाव या मागण्यांसाठी विरोधी पक्षांनी काढलेल्या संघर्ष यात्रेच्या तिसऱ्या टप्प्याची सांगता काल साताऱ्याच्या गांधी मैदानावर झाली. उद्योजकांना दिल्या जाणाऱ्या सवलतींची, राज्यावर वाढत असलेला कर्जाचा डोंगर यांची आकडेवारी त्यात मांडली गेली. शेती व शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांवर शासन समर्पक मार्ग काढत नसल्याची मांडणीही त्यात झाली. जिल्ह्यावर जाणीवपूर्वक अन्याय केला जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला.

गेल्या तीन वर्षांतील शासन व शासनातील मंत्र्यांचे जिल्ह्याच्या बाबतीत धोरण पाहता विरोधकांचे आरोप पूर्णतः निराधार म्हणता येत नाहीत. जिल्ह्यातील उद्योगधंदे, सिंचन प्रकल्प, शेतीमालाला मिळणारे भाव, शेतीच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी, कृषिपंप जोडणी, सार्वजनिक आरोग्याची काळजी घेणारे दवाखाने, दुष्काळी परिस्थिती हातळण्याबाबतच्या योजना या बाबतीत भाजपला ग्रामीण भागातील सर्वसामान्यांची काळजी नाही, या विरोधकांच्या मुद्यात तथ्य असल्याचेच स्पष्ट होते. 

जलयुक्त शिवार योजनेचा पहिल्या वर्षी मोठा गाजावाजा झाला. अनेक गावांमध्ये कामे झाली. नंतर मात्र, त्यात मरगळ आली आहे. पाण्याचा प्रश्‍न हा या एका योजनेतूनच सुटणार असा सरकारचा भ्रम असल्यासारखी स्थिती आहे. मात्र, उन्हाळ्याच्या मध्यावरच जिल्ह्यातील अनेक गावांत पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण झाली आहे. असे असताना जलयुक्त शिवारच्या जोडीला सिंचनाच्या प्रकल्पांची विविध टप्प्यावरील रखडलेली कामे, शेततळी, विहिरींची दुरुस्ती, पुनर्भरण, नव्या विहिरींची निर्मिती अशा पाणीप्रश्‍न सोडविण्यासाठी आवश्‍यक असलेल्या उपक्रमांना चालना देण्यात शासनाला रस दिसत नाही. इतकेच काय शेती पंपांसाठी वीज जोडणी गेल्या दोन वर्षांत शासकीय यंत्रणेला देता आलेली नाही. केवळ आपल्या जिल्ह्यात असे दहा हजार प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. त्यामुळे पाणी असूनही शेतकऱ्याला ते शेताला देत येत नाही. विजेशी संबंधित अनेक प्रश्‍न प्रलंबित आहेत.
शेतीमालाच्या भावावरही योग्य तोडगा शासनाला काढता आलेला नाही.

आडतबंदीचा निर्णय झाला; पण त्याचा शेतकऱ्याला फायदाच झालेला नाही. व्यापाऱ्यांच्या मनमानीवर शासनाला मार्ग काढता येत नाही. त्यामुळे गेल्या वर्षभरात शेतीमालाला निचांकी भाव मिळत आहे. शेतकऱ्याला कमी दर मिळत असताना सामान्य ग्राहकांच्या खरेदीचे दर कमी झालेले नाहीत. व्यापाऱ्यांच्या या साखळीकडे शासनाचे दुर्लक्ष आहे. तुरीप्रमाणे उसाच्या दराबाबतही गोंधळ उडण्याची शक्‍यता आहे. जिल्ह्यात गेल्या दोन वर्षांपासून चारा लागवड झालेली नाही. कडब्याचे दर कडाडले आहेत. त्यामुळे ऐन उन्हाळ्यात चाऱ्यासाठी शेतकऱ्यांची परवड होणार आहे. चारा छावण्यांबाबतही उदासीनता आहे. 

सर्वसामान्यांची विविध मुद्यांवर परवड सुरू असताना त्यांचा कळवळा घेऊन यापूर्वी रस्त्यावर उतरणारे मात्र, सत्तेची उब घेण्यात मग्न आहेत. शेतकरी, सर्वसामान्यांचे प्रश्‍न त्यांना समजायचे बंद झाले आहेत. ज्या मुद्यांवर मागील सरकारशी संघर्ष केला, ते सर्व मुद्दे जणू सुटलेत, की काय असे या संघटनांना वाटत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या प्रश्‍नांना वाचा फोडणार कोण, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. संघर्ष यात्रेमुळे सर्वसामान्यांच्या प्रश्‍नांना तोंड फुटले आहे. आता संघर्षाची ही धार वाढत नेणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी विरोधी पक्षांतील कार्यकर्त्यांची मानसिकता तयार करणे महत्त्वाचे आहे. पंधरा वर्षे सत्तेची उब मिळाल्याने सध्याचे विरोधी पक्षाचे कार्यकर्ते आंदोलनाची भूमिका विसरले आहेत. 

जिल्ह्यातील कोणत्याच प्रश्‍नावर स्थानिक पातळीवरील कार्यकर्ते झगडताना दिसत नाहीत. वरिष्ठ संघर्षासाठी रस्त्यावर उतरल्याचा धडा त्यांनी घ्यायला पाहिजे. 

कार्यकर्ते झगडले तरच सर्वसामान्याच्या हिताचे निर्णय घेणे शासनाला भाग पडेल. सर्वसामान्यांचा या पक्षांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलेल. विरोधकांची संघर्ष यात्रा लोकचळवळीमध्ये बदलेल. त्यासाठी गाड्यांच्या काचा वर करून फिरणाऱ्यांपेक्षा झगडणाऱ्या कार्यकर्त्याला 
बळ देण्याची भूमिका पक्षांकडून घेतली जाणे महत्त्वाचे आहे.