सांगली : महासभेत उपसूचनांद्वारे आणून मंजूर केलेले जागा भाड्याने देण्याचे ठराव रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. असे सहा ठराव असून ते विखंडित करण्यासाठी शासनाकडे पाठवण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिल्यानंतर त्यांचे प्रस्ताव तयार करण्यात आले आहेत. लवकरच ते शासनाकडे पाठवण्यात येतील, अशी माहिती सहायक आयुक्त पराग कोडगुले यांनी दिली.

कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर मार्चनंतर महापालिकेची महासभाच सभागृहात झालेली नाही. बुधवारी झालेली महासभा ही ऑनलाईन घेण्यासही विरोध होता. मात्र नगरविकास विभागाच्या पत्रानंतर ती ऑनलाईन घेण्याची वेळ आली. या सभेत कुपवाडचे नगरसेवक प्रकाश ढंग यांनी उपसूचनांद्वारे आणलेले ठराव रद्द करण्याच्या आदेशाचे काय झाले? अशी विचारणा केली. 
जागा भाड्याने देण्याचा मुख्य ठराव प्रलंबित ठेवला असताना त्याच अनुषंगाने उपसूचनांद्वारे आलेल्या प्रस्तावानुसार जागा भाड्याने देण्याचा ठराव करण्यात आला होता.

यात माधवनगर रोडवरील बंद जकात नाक्‍याची जागा, कोल्हापूर रोडवरील आदिसागर मंगल कार्यालयाजवळच्या बंद जकात नाक्‍याची जागा आणि कुपवाडमधील एक मोक्‍याची जागा यांचा समावेश होता. हे ठराव मंजूर करण्यात आले होते. मात्र त्यामध्ये थेट संबंधित व्यक्तीला जागा नऊ वर्षाच्या मुदतीने भाड्याने देण्याचा उल्लेख करण्यात आल्याने त्यावर वादंग माजले.

या जागा ई लिलावाप्रमाणे का दिल्या नाहीत? असा सवाल उपस्थित झाल्यानंतर आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी महापालिकेच्या जागा ई लिलावाने देण्याचे शासनाचे आदेश असल्याचे सांगत अशा उपसूचनांद्वारे भाड्याने दिलेल्या जागांचे ठराव विखंडित करण्यासाठी शासनाकडे पाठवण्याचे आदेश दिले होते. 

ऑनलाईन महासभेत भाजपचे नगरसेवक प्रकाश ढंग यांनी नुकत्याच झालेल्या याबाबत प्रश्‍न उपस्थित करुन अशा किती जागांचे ठराव आहेत आणि ते विखंडित करण्याचे काय झाले? याची माहिती देण्याची मागितली. त्यावर सहायक आयुक्त पराग कोडगुले यांनी, अशा सहा जागांचे ठराव निदर्शनास आले आहेत.

ते विखंडित करण्याचे प्रस्तावही तयार केले आहेत. ते आयुक्तांकडे पाठवण्यात आल्याचे सांगितले. यात बंद जकात नाक्‍याच्या दोन जागा, कुपवाड आणि सांगलीतील प्रत्येकी एक जागा तर मिरजेतील दोन जागा यांचा समावेश आहे.

संपादन : युवराज यादव