सांगली - सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचा कारभार नियमावर नव्हे, तर सत्ताधारी भाजपच्या इशाऱ्यांवर सुरू असल्याचे काही दिवसांतील चित्र आहे. भाजपात नव्याने आलेल्या कार्यकर्त्यांना वाचवण्यासाठी राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. मार्चअखेरच्या वसुलीच्या नेमक्‍या वेळेत भाजपात प्रवेश केलेल्यांच्या संस्थानांमुळे भाजप मंत्र्यांचा वरदहस्त लाभला. बॅंकेतील सत्ताधारीही या प्रकरणी मूग गिळून गप्प आहेत. कारवाई केलीच तर सरकार आणि नाही केली तर बॅंक अडचणीत येण्याची शक्‍यता आहे. तरीही बॅंक अडचणीत आली तर चालेल मात्र सत्ताधाऱ्यांचे कार्यकर्त्यांना अडचणीत न आणले जाण्याचे धोरण बॅंक प्रशासन, पदाधिकाऱ्यांनी घेतले आहे. ही प्रशासनाची अगतिकता आहे. 

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेने गतवर्षी १०० कोटी नफा मिळण्याची शक्‍यता गृहीत धरली होती. त्यात काही गैर नव्हते. संचालक असलेल्या खासदार, माजी आमदार आणि वसंतदादा शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याच्या कर्जवसुलीअभावी नफ्यात गतवर्षीपेक्षा ३२ कोटींनी घटला. जिल्ह्याची अर्थवाहिनी जिल्हा बॅंकेच्या कारभाऱ्यांना दुष्काळी पूर्व भागातील एका साखर कारखान्याला वाचवताना मदत करण्यासाठी शिक्षण  संस्था आणि कारखाना कर्मचाऱ्यांच्या नावावर ३०  कोटी रुपये कर्ज दिले. दोन वर्षांत संबंधितांचे पगार जिल्हा बॅंकेतून होत असताना कवडीचीही वसुली केली नाही. राजकीय तडजोडीमुळे १० कोटी रुपयांना बॅंक ‘एनपीए’ त गेली. याला जबाबदार कोण, असा प्रश्‍न उभा राहतो. त्याला सत्ताधारी भाजपच्या नेत्यांचा वरदहस्त कारणीभूत असल्याची चर्चा आहे.  

जिल्हा बॅंकेकडून शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा हे प्रमुख सूत्र आहे. मात्र काही वर्षांपासून शेतीपेक्षा अन्य  उद्योगांसाठीच मोठ्या प्रमाणावर कर्जपुरवठा झाला. त्यांतून होणारी बॅंकेची अडचण नवीन राहिलेली नाही. जिल्ह्यातील राजकीय कुरघोड्यांमुळे जिल्हा बॅंकेवर एकदा प्रशासक नेमण्यात आला. याचेही भान पदाधिकारी-अधिकाऱ्यांना राहिले नाही, याचे प्रत्यंतर दोन-तीन वर्षांनी पुन्हा येते आहे. अर्थात आघाडी सरकारच्या काळात सत्ता आघाडीतील एका पक्षाकडे असतानाही दुसऱ्यांना एका कारखान्यांवर मालकीच्या वादातून बॅंक प्रशासक नेमला हे सर्वश्रूत आहे. 

कर्ज घेतलेले कर्मचारी, प्रत्यक्षांत ज्या संस्थेसाठी कर्ज वापरले त्याबद्दल कर्मचारी ‘ब्र’ ही काढू शकत नाहीत. अन्यथा त्या कर्मचाऱ्यांना घरचा रस्ता दाखवण्यासही संस्थाचालक मागे पुढे पाहणार नाहीत. बॅंक प्रशासनाने एका संचालकांच्या पत्रावर संबंधितांच्या पगारातून कर्ज वसुली केली नाही. तडजोडीमुळे बॅंकेच्या विश्‍वासार्हतेबाबत प्रश्‍नचिन्ह उभारले आहे. त्यांचे  काय?, याचेही उत्तर बॅंक सत्ताधाऱ्यांकडे नाही. ही एक प्रकारची सत्ताधाऱ्यांची आगतिकताच म्हणावी लागणार आहे.  

जिल्हा बॅंकेच्या वाढलेल्या ‘एनपीए’ बाबत बॅंक  संचालक बैठकीत एका संचालकाने हा प्रश्‍न उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्याला थांबवण्यात आले. यामागे राज्य सरकारमधील वजनदार मंत्री, सत्ताधारी गटाच्या नेत्यांचा वरदहस्त असल्याचे स्पष्ट होते.

कर्मचाऱ्यांच्या नावे ३० कोटी कर्ज
दुष्काळी भागातील एक कारखाना वाचवण्यासाठी एका संचालकांने दोन वर्षांपूर्वी शिक्षण संस्थेतील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, साखर कारखान्यांतील कर्मचाऱ्यांच्या नावांने ३० कोटी रुपये कर्ज घेतले. संबंधित शिक्षक, कर्मचाऱ्यांचे पगार जिल्हा बॅंकेच्या शाखातून होतात. मात्र त्यांच्या पगारातून रुपयाही वसुलीचे धाडस बॅंक अधिकाऱ्यांनी दाखवले नाही. दोन वर्षांची मुद्दल आणि व्याजासह १० कोटी रुपये थकलेत.