‘कमाईचे नाना फंडे’ असे पुस्तक महापालिकेतील कारभाऱ्यांनी सामूहिक अनुभवातून साकारले तर त्यावर उड्या पडतील. अशा अनेक फंड्यापैकी एक म्हणजे मुंगेरीलाल के हसीन सपने वाटावेत अशा कल्पना मांडायच्या. त्यासाठी तज्ज्ञ सल्लागार (?) नेमायचे. त्यांच्या त्या लठ्ठ अहवालांसाठी लाखोंची फी द्यायची. त्यातली टक्केवारी हाणायची. थोडेथोडके नव्हे तर सध्या महापालिकेकडे विकास आराखडा सोडता सुमारे १२०० कोटींच्या विकास प्रकल्पांचे अहवाल आहेत. त्यात दरवर्षी भर पडत असते. महाआघाडीच्या सत्ताकाळात केवळ सल्ला शुल्कापोटी साडेचार कोटींचा चुराडा झाला. आता तोच डाव विद्यमान काँग्रेस सत्ताधाऱ्यांनी मांडला आहे. 

थोडी उजळणी... महाआघाडीने पुणे, मुंबई, हैदराबाद आणि ठाण्यातील तज्ज्ञांकडून विकास प्रकल्पाचे अहवाल तयार करून घेतले. त्यात शहराला जोडणारे आणि शहरातील प्रमुख रस्त्यांसाठी ६२० कोटींचा रस्ते विकास प्रकल्प होता.

खासगीकरणातून रस्ते करण्यास जोरदार विरोध झाला. प्रकल्प बारगळला. दूरदृष्टीचे अभियंते नेते जयंत पाटील यांनी सांगली-मिरज या जुळ्या शहरांना जोडणाऱ्या मोनोरेलचा प्रस्ताव आणला. तिच्या सर्वेक्षणासाठी ४० लाख रुपये फी मोजली. हा प्रकल्पही लगोलग गुंडाळला. त्यासाठी म्हणे राज्य शासन पैसा देणार होते. सध्या धिंडवडे निघालेल्या सांगली-मिरजेच्या ड्रेनेज योजनेसाठीही वीस लाखांचे शुल्क मोजून अहवाल तयार केला. त्याची सध्याची अवस्था आपण जाणतोच.  या शहरात कुठे कोणती झाडे लावायची यासाठी पन्नास लाख रुपये खर्च करून ‘इको सिटी’ नामक जाडजुड लठ्ठ प्रस्ताव तयार केला. तो सध्या शोधून दिला तरी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना बक्षीस द्यायला हरकत नसावी.

याशिवाय वाहतूक व्यवस्था आराखडा, शहर स्वच्छता आराखडा, काळी खण सुशोभीकरण यासह अन्य विकास योजनांचे बाराशे कोटींचे प्रस्ताव तयार केले आहेत. पालिका कामकाजात कामकाजात सुधारणांसाठी  एचसीएल नामक ई-गव्हर्नन्स योजना राबवण्यात आली. तो प्रकल्प आता न्यायप्रविष्ट आहे. त्यासाठी त्या ठेकेदाराला किती भरपाई द्यावी लागेल, याचा अंदाज नाही. हे कमी की काय म्हणून याचे थर्ड पार्टी ऑडिट करण्यासाठी विद्यमान सत्ताधाऱ्यांनी ४० लाख मोजले. २४ तास शुद्ध पाणी पुरवठा नामक एक दिवास्वप्न विश्रामबागला दाखवण्यात आले. त्यावेळी सुमारे आठ कोटी रुपयांची मीटर्स-पाईपलाईन एका प्रभागाला केली. त्यावेळी हवेच्या दाबाने फिरलेल्या मीटरच्या तक्रारी  अजून पाणी पुरवठा विभागाकडे प्रलंबित आहेत. याशिवाय महापालिकेच्या शंभर वर्षांपूर्वीच्या इमारतींना नवे रूप देऊन त्यांचे जतन करता यावे यासाठीही एका कंपनीला सर्व्हेचा ठेका दिला होता.  

महाआघाडीच्या कारभाराचे धिंडवडे काढून सत्तेत आलेल्या काँग्रेसने गेल्या चार वर्षांत तीच परंपरा पुढे  सुरू ठेवली आहे. मध्यंतरी महापालिकेच्या उद्धारासाठी महापौर हारुण शिकलगार यांनी दुबईतून काळे कोट घातलेल्या आठ-दहा जणांना बोलवले होते म्हणे. ते सारे त्यानंतर गायबच झाले. सध्या हरित न्यायालयाच्या आदेशाचा बाऊ करून घन कचरा प्रकल्प आराखडा मंजुरीची लगीनघाई सुरू आहे. तब्बल ५४ लाख रुपये त्या कंपनीला फी दिली जाणार आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे हा प्रकल्प आराखडा जसाच्या तसा  राबवण्याबाबत एकही नगरसेवक अथवा महापौर अनुकूल नाहीत.

तरीही हा आराखडा आपण का मंजूर करीत  आहोत याचे उत्तर कोणाकडेही नाही. सुमारे अडीचशे कोटींचे रस्ते अनुदान राज्य शासनाकडून मिळवण्यासाठी  सी. व्ही. कांड नामक कंपनीला  प्रकल्प अहवालाच्या तीन ते पाच टक्के फी द्यायची आहे. आता या कंपनीचा बिदागीचा आकडा किती असेल हे कोणीही सांगू शकत नाही. तत्कालीन आयुक्त अजिज कारचे यांनी या  कंपनीची महासभेत अशी काही शिफारस केली की ही कंपनी रात्रीचा दिवस करून या शहरासाठी राबणार आहे याबद्दल खूप मोठे भाषण केले होते. अहवालाच्या या चोपड्यांचे पुढे काय होते हे सांगण्यासाठी कुणा ज्योतिषाचीही गरज नाही मात्र तरीही असे प्रस्ताव महासभेसमोर येतात आणि मंजूर होतात. 

सत्ताधारी -विरोधक एकत्र
 राज्य सरकारची सध्याची आर्थिक स्थिती पाहिली तर सांगलीला अडीचशे कोटी रुपये मिळतील यावर कुणाचा विश्‍वास बसेल? मात्र तरीही हा अहवाल तयार करण्यासाठी पडद्याआड लगबग सुरू आहे. कारण सल्ला शुल्क, रुपयांची टक्केवारी, हे सारे महापालिकेत बिनदिक्कत सुरू आहे. त्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधक एकत्र आले आहेत.