नगराध्यक्षांपाठोपाठ थेट सरपंच निवडीचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी सोमवारी जाहीर केला. अर्थातच या निर्णयाचे सत्ताधाऱ्यांनी समर्थन केले. अपवाद वगळता विरोधी पक्षाकडेही विरोधाची टीकेची झोड उठताना दिसत नाही. या निर्णयामुळे गावचा विकास होणार हे निश्‍चित आहे. मात्र सरपंच एका गटाचा अन्‌ सदस्यांचे बहुमत दुसऱ्या गटाचे असेल तर ग्रामविकासाचे त्रांगडेच होईल, अशी चिन्हे आहेत....

राज्यातील खेडी स्वयंपूर्ण करण्यासाठी आणि ग्रामसभेचे अधिकार वाढविण्यासाठी सरपंच थेट लोकांमधून निवडण्याचा निर्णय घेतल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. अर्थात यापूर्वी माजी ग्रामीण विकास मंत्री जयंत पाटील यांनीही या निर्णयावर बरीच चर्चा, खलबत्ते केली होती. माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी थेट नगराध्यक्ष निवडीचा घेतलेला निर्णय मागे घेतला होता. राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील नगरपालिकांमध्ये थेट नगराध्यक्ष निवडीचा भाजपला फायदा झाला. तसाच तो ग्रामपंचायतीत होईल, अशी अपेक्षा आहे. त्याचमुळे हा निर्णय घेतल्याची चर्चा आता सुरू झाली आहे. 

अर्थातच ग्रामपंचायतींची सदस्य संख्या किमान पाच सदस्यांपासून विषम संख्येत वाढते. सर्वाधिक १७ सदस्य ग्रामपंचायतीत निवडता येतात. गावात किमान प्रभाग २ आणि कमाल प्रभाग संख्या ६ एवढी असते. थेट सरपंच पदासाठी एखाद्या पक्षाचा चांगला उमेदवार विजयी होतो. मात्र त्याच पक्षाचे गावातील सदस्यांचे बहुमत होत नाही. विद्यमान सरपंच निवडताना सदस्यांचे बहुमत विचारात घेतले जाते. मात्र थेट सरपंच निवड होताना सदस्यांच्या मतांचा विचार करण्याची गरजच भासत नाही. यापूर्वी गावच्या विकासाचे निर्णय घेताना सरपंचांना सदस्यांवर अवलंबून रहावे  लागत होते.

सुधारित प्रक्रियेत सरपंच यांनी घेतलेल्या निर्णयांना ग्रामसभेची मान्यतेची अट आहे. एक आहे की गावागावांतील ग्रामसभा कशा होतात, घेतल्या जातात हे पुन्हा सांगायची गरज नाही. केवळ इतिवृत्तात सह्या असा प्रकार बहुतांश ठिकाणी पहायला मिळतो. त्यामुळे सरपंचांनी घेतलेले निर्णय बहुमताने निवडून आलेल्या सदस्यांना मान्य नसतील तर मतभेद व्हायला सुरवात होईल. यामुळे जमल तर ठिकाणी अन्यथा विकासाचे त्रांगडे निर्माण होऊ शकते. हे निश्‍चित आहे.

महत्त्वाचे...
अंगठेबहाद्दर सरपंच पदापासून मुक्तता
सरपंच निवडीसाठी सदस्यांची पळवापळवी थांबली
सरपंच निवडीतील राजकारण संपल्याने नेत्यांचा टेंभा होणार कमी 
थेट सरपंच निवडीसाठी नव्याने आरक्षणाची गरज नाही
४५८ ग्रामपंचायतींच्या सप्टेंबर-ऑक्‍टोबरमध्ये निवडणुका
सर्व गावांत सध्याच्या आरक्षणाप्रमाणेच सरपंच पदाचे आरक्षण 
प्रभागनिहाय सदस्यांचेही आरक्षण सोडतीनुसारच