सांगली - मे-जून महिन्यात हळदीचे दर वधारले होते. यामुळे बहुतांश शेतकऱ्यांनी हळद विक्रीचा निर्णय घेतला. दरम्यान सरकारने जीएसटीची घोषणा केली.  प्रत्यक्षात जुलै महिन्यापासून ही करप्रणाली लागू झाली असली तरी, हा कर कशा पद्धतीने आकारणी करायची याबाबत स्पष्टपणा नसल्याने शेतकऱ्यांसह व्यापाऱ्यांमध्येही संभ्रम आहे. परिणामी हळद सौदे बंद असून देशात सुमारे ४० लाखांहून अधिक हळदीची पोती पडून आहेत. जीएसटी करामुळे हळदीचे दर पाडले जाण्याची भीती हळद उत्पादकांमध्ये आहे. सांगली बाजार समितीत हळद सौंदे बंद राहिले. खरेदीदार आडते उपस्थित होते. मात्र व्यापाऱ्यांनीच माल विक्री केली नाही. 

सांगलीची हळद बाजारपेठ देशात प्रसिद्ध आहे. जीएसटी लागू केल्यानंतर बाजार समितीच्या आवारात हळदीचे  सौदे बंद आहेत. शेतकऱ्यांसह व्यापाऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. गेल्या पंधरात दिवसांपासून हळदीच्या दरात ५०० रुपयांनी वाढ झाली. मात्र, जीएसटीची कशा  पद्धतीने आकारावी, याबाबत स्पष्ट आदेश नसल्याने समितीत कधी सौदे सुरू होतात, कधी सौदे बंद पडतात, हेच कळत नाही. यामुळे शेतकरी आणि व्यापारी गोंधळलेले आहेत. 

हळदीच्या दरात वाढ झाली असली तरी, शेतकऱ्यांना हळद विक्री करता येत नाही. हळद उत्पादकांच्या आर्थिक तोट्यात अधिक भर पडू लागली आहे. यामुळे हळदीच्या दरात वाढ झाली असावी, असा अंदाज आहे. या करप्रणालीमुळे हळदीचे दर पाडण्याची शक्‍यता  असल्याची चर्चा शेतकऱ्यांमध्ये सुरू आहे. हळदीचे  सौदे बंद आहेत. यामुळे हळदीच्या व्यापाराला मर्यादा आली असून जीएसटीबाबत पुरेशी माहिती नसल्याने अडचणी आहेत. परिणामी खरेदीसाठी व्यापारी, अडते  पुढे येत नाहीत. ही स्थिती संपूर्ण देशात आहे. मागणीही कमी झाल्यामुळे दरातही घसरण झाली आहे, असे हळदीच्या व्यापाऱ्यांनी सांगितले.

शेतकरी म्हणतात...
जीएसटी कर प्रणालीमुळे निर्यातीवर काहीशा प्रमाणात अडथळे येण्याची शक्‍यता आहे. यामुळे सरकारने नाफेडच्या धरतीवर पश्‍चिम महाराष्ट्रात हळदीचे महामंडळ सुरू करावे. यामुळे सर्व शेतीमालाची यामध्ये शेतकऱ्यांना विक्री करणे सहज शक्‍य होईल.

व्यापारी म्हणतात....
व्यापाऱ्यांना हळद खरेदी करताना हळदीव्यतिरिक्त कमिशन, हमाली, लेव्ही, पॅकिंग या सेवांवरही जीएसटी लागू होत आहे. वास्तविक पाहता हळद हा शेतीमाल आहे, यामुळे याला वस्तू व सेवाकर लावू नये, अशी भावना व्यापाऱ्यांमध्ये आहे. परंतु शून्य टक्के ते १८ टक्के असा कर यामध्ये लागणार असल्याची चर्चा आहे.

‘हळदीबाबत देशातील बाजार समितींनी पणन विभागाशी संपर्क करून वस्तू व सेवाकरासंदर्भात सुलभ पद्धतीने हा कर कसा आकारणी करावा याबाबत खुलासा
करणे आवश्‍यक आहे.’
- गोपाल मर्दा, हळद व्यापारी, सांगली