कुपवाड - औद्योगिक वसाहतीत वनीकरणासाठी राखीव असलेल्या जागा उद्योजकांनी हडप केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आल्यानंतर औद्योगिक विकास महामंडळाने कारवाईचा बडगा उगारण्याची तयारी केली आहे. तब्बल ६५ एकर जागेवर हा डल्ला मारण्यात आला असून, त्याची आजच्या बाजारभावानुसार किंमत सुमारे पावणेदोनशे कोटी रुपये होते. १९ जणांना महिन्याच्या नोटिसा देण्यात आल्या आहेत.

दरम्यान, खुल्या जागा बळकावणाऱ्यांचाही शोध महामंडळाने सुरू केला असून, त्यात बडे मासे हाती लागण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे.  उद्योगवाढ करताना पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी काही जागा वनराईसाठी राखून ठेवल्या जातात. त्या जागा नजीकच्या उद्योजकांनी वृक्ष लागून विकसित कराव्यात, झाडांचे संगोपन करावे, असे अपेक्षित असते. या कायद्यातील पळवाटेचा बरोबर फायदा उठवत पर्यावरणाच्या नावाखाली जागा हडपण्याचा उद्योग येथे झाला आहे.

सध्या या जागेवर एक टक्काही वनीकरण नाही. त्याउलट या जागांवर उद्योगच उभारले गेले आहेत. त्यात काही बड्या नावांचा समावेश आहे. राजकीय क्षेत्रातील त्यांचे ‘वजन’ वापरून या गोष्टी वर्षानुवर्षे दडपल्या आहेत. १९ जणांचा हा ‘प्रताप’ समोर आल्यानंतर औद्योगिक क्षेत्रात खळबळ माजली आहे. त्यातील उद्योजक प्रवीण लुंकड यांच्या नेतृत्वाखाली कृष्णा व्हॅली ॲग्रो इंडिया कंपनीने लठ्ठे पॉलिटेक्‍निक लगतची दहा एकर जागा औद्योगिक विकास महामंडळाने ताब्यात घेतली. त्यानंतरच्या अन्य जागांवरही अनधिकृत बांधकाम करण्यात आल्याचे निदर्शनास आल्याने नोटिसा बजावण्यात आल्यात आहे. त्याच्यावर लवकरच कारवाईचा बडगा महामंडळातर्फे उगारण्यात येईल. 

दरम्यान, या प्रकरणानंतर आता औद्योगिक वसाहतीत दहा टक्के राखीव खुला जागांचाही शोध घेतला जात आहे. त्या जागेवरही वर्षानुवर्ष अतिक्रमणे करून बळकावण्याचा डाव समोर आला आहे. यात बड्यांचा समावेश असल्याचे सांगितले जाते. यावर कारवाई करण्यासाठी उद्योग विकास आघाडीने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. 

नोटिसा अन्‌ पळापळ....
वनीकरणाच्या जागेवर डल्ला मारणाऱ्यांवर नोटिसा बजावण्याचे आदेश प्रादेशिक अधिकाऱ्यांनी दिल्यानंतर पळापळ उडली आहे. पुण्यातून आलेल्या अधिकाऱ्यांना भेटण्यासाठी महामंडळाचे अनेकांकडून उंबरे झिजवले जात होते. 

अनधिकृत बांधकामांवर हातोडा
वनीकरणाच्या नावाखाली जागा बळकावत त्याठिकाणी अनधिकृत बांधकाम उभारल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. शाळेसह व्यवसाय पक्के बांधकाम करण्यात आले आहे. हे सारे बांधकाम अनधिकृत असल्याचे महामंडळाने सांगितले आहे. ते बांधकाम काढण्यासाठी आता जोर लावला जाणार आहे. 

वनीकरणाच्या जागेचा गैरवापर करणाऱ्यांवर कारवाई करून त्या जागा पुन्हा महामंडळाकडे घेतल्या जातील. तसेच खुल्या जागांचीही माहिती घेण्याचे काम सुरू आहे.
- संतोषकुमार देशमुख, प्रादेशिक अधिकारी, पुणे.